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यूपी: तीन तलाक और एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को मिलेंगे आवास और हेल्थ बीमा, सीएम योगी के निर्देश

 Written By: Rituraj Tripathi
 Published : Jun 09, 2026 06:10 pm IST,  Updated : Jun 09, 2026 06:39 pm IST

उत्तर प्रदेश में तीन तलाक और एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं के साथ-साथ बेसहारा महिलाओं को आवास और हेल्थ बीमा दिया जाएगा।

CM Yogi- India TV Hindi
सीएम योगी Image Source : PTI/FILE

लखनऊ: यूपी सरकार तीन तलाक और एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं के साथ-साथ बेसहारा महिलाओं को बड़ा लाभ देने की तैयारी में है। इन महिलाओं को आवास के साथ-साथ हेल्थ बीमा भी दिया जाएगा। 

मिली जानकारी के मुताबिक, जो भी पात्र लाभार्थी होंगे उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से स्थायी आवास मिलेगा और आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध होगा। 

सीएम योगी ने दिए हैं निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, महिला कल्याण विभाग सत्यापित लाभार्थी डेटा एकत्र कर रहा है और पात्र महिलाओं को इन कल्याणकारी योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिलाने के लिए आवश्यक सरकारी आदेश तैयार कर रहा है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास कर रही योगी सरकार

गौरतलब है कि योगी सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में तमाम प्रयास कर रही है और महिला हितों को ध्यान में रखते हुए अब तक तमाम फैसले लिए जा चुके हैं। सरकार का अब अगला फोकस इस बात पर है कि तीन तलाक, एसिड अटैक और बेसहारा महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मिल सके और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण स्वास्थ्य बीमा के आधार पर हो सके।

इसके लिए डाटा जमा किया जा रहा है और आगे चलकर इस पर प्रभावी कदम उठाया जाएगा। गौरतलब है कि एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं का इलाज लंबा चलता है और वह कई बार आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं होतीं कि इलाज का खर्चा वहन कर सकें। ऐसे में अगर उनके पास स्वास्थ्य बीमा होगा तो वह अपना सम्मानजनक तरीके से इलाज करवा पाएंगी।

इसी तरह तीन तलाक से पीड़ित महिलाएं अपने मायके में रहती हैं। ऐसे में अगर उन्हें स्थायी आवास मिलेगा तो वह सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगी।

गौरतलब है कि देश में तमाम सख्त कानूनों के बावजूद भी तीन तलाक और एसिड अटैक के मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि बीते कुछ सालों से ऐसे मामलों में बहुत गिरावट आई है क्योंकि सरकार की इस पर नीति काफी कठोर है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। इसके बावजूद प्रीकॉशन के रूप में सरकार महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं ला रही है, जो गंभीर घटना घटित होने पर उन्हें सम्मान से जीवन जीने का हक दे सके।

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