देश में कोरोना वायरस के संकट के बीच सरकारें अपने खर्चों में कटौती कर रही हैं। केंद्र सरकार पहले ही सांसदों के वेतन में कटौती कर चुकी है। इसके अलावा कई अन्य राज्य सरकारें भी कोरोना संकट के मद्देनजर वेतन कटौती का ऐलान कर रही है। इस बीच उत्तराखंड केबिनेट ने भी आज वेतन कटौती के आदेश पर मुहर लगा दी है। इसके तहत राज्य में सभी विधायकों और मंत्रियों का 30 फीसदी वेतन काट दिया जाएगा।
राज्य सरकार के प्रवक्ता और राज्य मंत्री मदन कौशिक ने केबिनेट के फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ने सभी मंत्रियों और विधायकों का 30 प्रतिशत वेतन काटने का निर्णय लेगा। यह निर्णय अगले ओश तक लागू रहेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए विधायकों के लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में अगले दो साल तक 1 करोड़ रुपए की कटौती का निर्णय लिया है।
बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से भी कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए संसद सदस्यों की वेतन में 30 फीसदी के कटौती की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ संसद सदस्यों से जुड़ा वेतन, भत्ते एवं पेंशन (संशोधन) अध्यादेश 2020 तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। यह अध्यादेश संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन अधिनियम 1954 में एक नई उप धारा जोड़ता है जो वेतन कम करने से जुड़ा है।
