Highlights
- शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में TMC विधायक माणिक भट्टाचार्य गिरफ्तार
- माणिक भट्टाचार्य नादिया जिले के पलाशिपारा के विधायक हैं
- मामले में TMC नेता पार्थ चटर्जी जुलाई में गिरफ्तार हुए थे
Bengal Teacher Recruitment Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले के मामले में मंगलवार तड़के तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि माणिक से रातभर पूछताछ करने के बाद उन्हें तड़के गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भट्टाचार्य को कथित तौर पर जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ भट्टाचार्य को पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं के साथ सहयोग न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ सोमवार दोपहर को शुरू की गई थी। उन्होंने जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश भी की।’’
माणिक भट्टाचार्य नादिया जिले के पलाशिपारा के विधायक हैं
माणिक भट्टाचार्य नादिया जिले के पलाशिपारा के विधायक हैं। इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने भट्टाचार्य को मामले की जांच कर रहे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए जाने से संरक्षण प्रदान किया था। ईडी इस कथित घोटाले में पैसे के लेन-देन की जांच कर रही है, जबकि सीबीआई भर्ती में की गई कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है।
पार्थ चटर्जी जुलाई में हुए थे गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) कथित भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थ चटर्जी को जुलाई में गिरफ्तार किया था। पार्थ चटर्जी के घर से ED को इतना ज्यादा पैसे मिले कि उनकी गिनती के लिए बैंको से कर्मचारी और नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी।
कब हुआ था घोटाला?
बात है साल 2016 की। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूल सेवा आयोग SSC को सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 13,000 ग्रुप-डी कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। 2019 में इन नियुक्तियों को करने वाले पैनल की समय सीमा समाप्त हो गई। लेकिन इसके बावजूद, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) द्वारा कथित तौर पर कम से कम 25 व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया गया था। नवंबर 2021 में अदालत के सामने दायर एक याचिका में इन ‘अवैध’ नियुक्तियों को व्यवस्था में भ्रष्टाचार बताया गया था। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने SSC और पश्चिम बंगाल बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) से हलफनामे मांगे थे और मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई थी। \
