कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। इस बार तीन हजार अतिरिक्त फोर्स को तैनात किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से भी फोर्स बुलाई जाएगी। इन राज्यों की फोर्स पहले से तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) के पूरक के रूप में काम करेगी। यह फैसला खास तौर पर उन इलाकों को ध्यान में रखकर लिया गया है जिन्हें सुरक्षा के लिहाज से 'अति-संवेदनशील' माना जा रहा है।
13 अप्रैल से शुरू होगी तैनाती
जानकारी के मुताबिक चुनावों में ड्यूटी के लिए बुलाए जाने वाले अतिरिक्त पुलिस फोर्स 13 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से राज्य में पहुंचना शुरू कर देंगे। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक आयोग निष्पक्ष और हिंसा मुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
CAPF की 2,400 कंपनियों की होगी तैनाती
पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग ने पहले ही पूरे राज्य में CAPF की 2,400 कंपनियों की तैनाती की प्लानिंग कर ली है। 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के दौरान इन फोर्सेज को मतदान केंद्रों के भीतर और बाहर कड़ा पहरा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पूर्व पुलिस कमिश्नर की अर्जी खारिज
इस बीच, चुनाव आयोग ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार की एक अर्जी खारिज कर दी। सरकार ने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए तमिलनाडु में पुलिस पर्यवेक्षक के तौर पर अपनी नई सौंपी गई भूमिका से मुक्त होने की मांग की थी। सूत्रों ने बताया कि आयोग ने सरकार को सोमवार तक कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है।
सुप्रतीम सरकार को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, अंबासमुद्रम, पलायमकोट्टई, नंगुनेरी और राधापुरम जैसे महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने स्पष्ट किया, "छूट के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है, और उन्हें तत्काल ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।"
पश्चिम बंगाल में कब होगी वोटिंग?
बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। ममता बनर्जी अक्सर निर्वाचन आयोग पर भाजपा के मुखौटा संगठन के रूप में काम करने और उसकी बात मानने का आरोप लगाती रही हैं। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ने तृणमूल कांग्रेस और निर्वाचन आयोग के बीच टकराव को और बढ़ा दिया है।
