इस्लामाबाद: पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बच्चों और उनके दामाद ने पनामा पेपर मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 जुलाई को सुनाए गए फैसले के खिलाफ शुक्रवार को समीक्षा याचिका दायर की। डॉन समाचार पत्र की रिपोर्ट में कहा गया कि अदालत से शुक्रवार को अनुरोध किया गया कि वह भ्रष्टाचार-रोधी निकाय को दिए गए अपने निर्देश को रद्द करे, जिसमें लंदन की एवनफील्ड संपत्तियों और 16 विदेशी कंपनियों के मामलों में हुसैन, हसन और मरियम नवाज तथा शरीफ के दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर (रिटायर्ड) के खिलाफ भ्रष्चाटार का मामला दर्ज करे।
जुलाई में, एक संयुक्त जांच दल (JIT) की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय पीठ ने शरीफ को अयोग्य घोषित कर दिया, जिसने शरीफ परिवार की विदेशों में अवैध संपत्ति का पर्दाफाश किया था। शरीफ के बच्चों और दामाद ने प्रत्येक के लिए 2 याचिकाएं दायर की हैं - एक 5 सदस्यीय अनुसूचित जाति के खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने वाला और दूसरा, 3 सदस्यीय पनामा पत्रों के कार्यान्वयन पीठ द्वारा आरक्षित फैसले के खिलाफ है। इस याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट आवेदकों के खिलाफ संदर्भ दाखिल करने पर रोक लगाए, जब तक कि समीक्षा याचिका पर सुनवाई और फैसला पूरा नहीं हो जाता है।
यह पनामा पत्रों के मामले में फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं का तीसरा बैच है। 15 अगस्त को शरीफ ने अपनी अयोग्यता पर सवाल उठाते हुए एक याचिका दायर की और पनामा पत्रों के मामले में अंतिम फैसले को निलंबित करने के अनुरोध के साथ एक अलग आवेदन किया था। बाद में 21 अगस्त को वित्तमंत्री इशाक डार ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार पर सवाल उठाया कि उनकी परिसंपत्तियां उनके अधिकार से परे हैं।
