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पाकिस्तान सरकार ने मरियम नवाज को नहीं दी विदेश यात्रा की इजाजत, बताया यह कारण

पाकिस्तान सरकार ने PML-N की उपाध्यक्ष मरियम नवाज को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी है। सरकार ने इस संबंध में मरियम के आवेदन को खारिज कर दिया है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Dec 23, 2019 11:50 am IST, Updated : Dec 23, 2019 11:50 am IST
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Pakistan: Imran Khan government denies Maryam Nawaz permission to travel abroad | AP File

इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार ने PML-N की उपाध्यक्ष मरियम नवाज को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी है। सरकार ने इस संबंध में मरियम के आवेदन को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि आर्थिक अपराध और संस्थागत फर्जीवाड़े में शामिल किसी भी व्यक्ति को देश छोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी 46 वर्षीय मरियम का नाम कथित भ्रष्टाचार के एक मामले के बाद अगस्त 2018 में ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में डाल दिया गया था।

कानूनी मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार एवं वरिष्ठ वकील बाबर अवान ने कहा, ‘एक्जिट कंट्रोल लिस्ट में लोगों के नाम शामिल करने संबंधी नियम के चलते सरकार नो फ्लाई लिस्ट से उनका नाम हटाने के उनके आवेदन पर विचार नहीं कर सकती।’ कानून मंत्री फारोग नसीम की अध्यक्षता में एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ECL) के मामलों को देखने वाली संघीय कैबिनेट की उपसमिति ने मरियम का आवेदन खारिज कर दिया। अवान ने बताया कि वह अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए लंदन जाने को लेकर यह सुविधा मांग रही थीं। 

ईसीएल नियमों का हवाला देते हुए, अवान ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास पाकिस्तान के बाहर जाने के लिए वैध यात्रा दस्तावेज हैं तो भी सरकार भ्रष्टाचार और सरकारी निधि को नुकसान पहुंचाने में शामिल व्यक्ति को देश से बाहर जाने से रोक सकती है। उन्होंने कहा, 'वास्तव में उपसमिति कैबिनेट का हिस्सा है और मरियम को विदेश यात्रा पर जाने से रोकने की औपचारिक घोषणा संघीय कैबिनेट द्वारा अपनी बैठक में (मंगलवार को) की जाएगी।'

इससे पहले, सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की कोर कमेटी की 18 दिसंबर की बैठक के बाद सूचना मामलों की प्रधानमंत्री की विशेष सहायक फिरदौस आशिक अवान ने भी कहा था कि सरकार मरियम के अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगी। जवाब में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की सूचना सचिव मरियम औरंगजेब ने कहा कि सरकार के फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई है, क्योंकि पीटीआई शासन हमेशा पीएमएल-एन नेतृत्व को प्रताड़ित करने के अवसरों की तलाश में रहता है। उन्होंने कहा कि मरियम को ECL में रखने के लिए उपसमिति के फैसले का कोई तार्किक कारण नहीं है।

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