इस देश ने अविवाहितों को भी बच्चा पैदा करने की दी खुली छूट, जानें वजह?

नई दिल्ली। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने न तो कभी सुना होगा और न ही कभी देखा होगा। दुनिया में पहली बार किसी देश ने अपने यहां के अविवाहित लड़के-लड़कियों को बच्चा पैदा करने की खुली छूट देकर तहलका मचा दिया है। सुनने में यह बात आपको भले ही अजीब लग रही हो, लेकिन बिलकुल सच है। इस अजीबोगरीब नियम को सरकार ने कानूनी मान्यता भी दे दी है। ऐसे में अब अगर कोई भी अविवाहित लड़का किसी कुवांरी लड़की से बच्चे को जन्म देता है, तो उस बच्चे को सभी कानूनी अधिकार दिए जाएंगे। ऐसा सुनकर आप चौंक गए होंगे, मगर आश्चर्य मत करिये। यह देश कोई और नहीं, बल्कि भारत का पड़ोसी और कट्टर दुश्मन चीन है।

अब आप सोच रहे होंगे कि चीन में ऐसा क्या हो गया, जिससे कि वहां की सरकार को अपने देश में ऐसा नियम बनाना पड़ा?...तो आइए आपको इस बारे में सबकुछ बताते हैं। दरअसल चीन में वर्षों बाद जन्मदर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इससे सरकार को जनसंख्या आश्चर्यजनक रूप से घटने की आशंका सताने लगी है। हालांकि अभी तक चीन दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बना था, लेकिन इस वर्ष पहली बार चीन की जन्मदर में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट दर्ज हुई है। इसके साथ ही चीनी जनसंख्या भी घटी है। अब भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। चीन ने गिरती जन्मदर और घटती जनसंख्या के मद्देनजर यह नियम बनाया है।

अविवाहितों से जन्मे बच्चों को सरकार देगी हर लाभ

चीन की सरकार ने अपने दक्षिणी-पश्चिमी प्रांत सिचुआन में जन्मदर में सुधार लाने के लिए अविवाहितों को शादी से पहले बच्चा पैदा करने की यह विशेष छूट दी है। अभी तक शादी के पहले बच्चा पैदा करने की छूट नहीं थी। चीन में इसे अवैध माना जाता था। मगर सरकार ने अब अविवाहित लड़कों को किसी भी कुंवारी लड़की से बच्चा पैदा करने की छूट दे दी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस फैसले से दुनिया हैरान रह गई है।

मगर चीनी सरकार का कहना है कि ऐसा कानून सिचिआन की घटती जनसंख्या को संतुलन में लाने के लिए किया गया है। सरकार की ओर से इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। कोई भी अविवाहित इस योजना के तहत बच्चा पैदा करने के बाद समस्त सरकारी लाभों को लेने के लिए 15 फरवरी 2023 से आवेदन कर सकेगा। अविवाहितों से पैदा होने वाले बच्चों को पढ़ाई-लिखाई से लेकर, स्वास्थ्य योजनाओं समेत अन्य का लाभ और सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी।