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शहबाज सरकार की ‘कारनामों‘ से विदेशों में उड़ रहा पाकिस्तान का मजाक, इमरान खान ने पाक हुक्मरानों पर साधा निशाना

 Written By: Deepak Vyas @deepakvyas9826
 Published : Apr 08, 2023 07:53 am IST,  Updated : Apr 08, 2023 07:53 am IST

इमरान खान ने यह भी चेतावनी दी कि पंजाब इलेक्शन में देरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं स्वीकार किया जा रहा है, इससे विदेशी निवेशकों में पाकिस्तान की गलत छवि जाएगी और इन विदेशी निवेशकों को गलत संदेश मिल सकता है।

शहबाज सरकार की ‘कारनामों‘ से विदेशों में उड़ रहा पाकिस्तान का मजाक, इमरान खान ने पाक हुक्मरानों पर सा- India TV Hindi
शहबाज सरकार की ‘कारनामों‘ से विदेशों में उड़ रहा पाकिस्तान का मजाक, इमरान खान ने पाक हुक्मरानों पर साधा निशाना Image Source : FILE

Imran Khan News:पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तानी हुक्मरानों पर लगातार हमलावर हैं। अपनी रैलियों में वे पाकिस्तान की शहबाज सरकार को लगातार टारगेट कर रहे हैं। हाल के समय में उन पर कई मामलों में गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, लेकिन वे शहबाज सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। देश में गरीबी, महंगाई और कंगाल हालत पर वे पहले ही शहबाज सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। इसी बीच इमरान खान ने ताजा ट्वीट किया है इसमें शहबाज सरकार पर फिर निशाना साधा है।पाकिस्तान के पूर्व पीएम और तहरीक ए इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई के सुप्रीमो इमरान खान ने कहा कि शहबाज सरकार के ‘कारनामो‘ की वजह से विदेशों में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। 

इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को यह नहीं मालूम हैं कि उनके ‘कारनामों‘ की वजह से विदेशों में पाकिस्तान का कितना मजाक उड़ता है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर कई चार्ज लगे हुए हैं, इस पर इमरान ने अपने ट्वीट में कहा कि पूर्व पीएम यानी उन पर इस तरह के इलजाम लगाए जा रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान की ही मजाक उड़ता है। 

इमरान खान ने यह भी चेतावनी दी कि पंजाब इलेक्शन में देरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं स्वीकार किया जा रहा है, इससे विदेशी निवेशकों में पाकिस्तान की गलत छवि जाएगी और इन विदेशी निवेशकों को गलत संदेश मिल सकता है। 

दरअसल, विदेशी निवेशकों को सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। ऐसे में यदि सुप्रीम कोर्ट की बात ही सरकार नहीं मान रही है तो ज्युडिशरी सिस्टम यानी न्यायिक व्यवस्था पर विदेशी निवेशकों का विश्वास कम होगा। 

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