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पाकिस्तान पर हमले से पहले भारत ने नहीं चलने दिया पाक का इस्लामिक एजेंडा, OIC के बयान को बेतुका बता किया खारिज

 Published : May 07, 2025 09:21 am IST,  Updated : May 07, 2025 09:21 am IST

भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले इस्लामिक देशों के उस बयान को सख्ती से खारिज कर दिया, जिसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले को सीमा पार आतंकवाद मानने से इंकार किया गया था। भारत ने कहा कि ये पाकिस्तान के एजेंडे पर बयान जारी किया गया। हम इसे खारिज करते हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल और ओआईसी।- India TV Hindi
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल और ओआईसी। Image Source : AP

नई दिल्लीः भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने से पहले मंगलवार को इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के संयुक्त बयान को दृढ़ता से खारिज कर दिया। बता दें कि ओआईसी ने पहलगाम आतंकी हमले के सीमा पार संबंधों को मानने से इनकार कर दिया था। भारत ने कहा कि ओआईसी ने ऐसा पाकिस्तान के कहने पर किया। भारत निजी मामलों में ओआईसी के हस्तक्षेप को पूरी तरह खारिज करता है। भारत ने इसके बाद मंगलवार की रात पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त हमला कर दिया।

भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों को मानने से इनकार करने के लिए मंगलवार को इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) की तीखी आलोचना की। भारत ने पहलगाम के भयावह आतंकवादी हमले पर ओआईसी के बयान को ‘‘बेतुका’’ बताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओआईसी ने यह बयान पाकिस्तान के कहने पर जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘‘पाकिस्तान के इशारे पर ओआईसी का जारी बयान बेतुका है, जिसमें पहलगाम आतंकवादी हमले और उसके सीमापार संबंधों के तथ्यों को मानने से इनकार किया गया।’’

भारत ने कहा पाकिस्तान चल रहा नापाक चाल

उन्होंने कहा, ‘‘लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद में लिप्त पाकिस्तान द्वारा यह ओआईसी समूह को गुमराह करने और अपने स्वार्थ के लिए बयान जारी कराने की एक और चाल है।’’ जायसवाल ने कहा, ‘‘हम भारत के आंतरिक मामलों में ओआईसी के हस्तक्षेप को खारिज करते हैं।’’ ओआईसी ने अपने बयान में ‘‘दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बिगड़ते सुरक्षा हालात पर गहरी चिंता व्यक्त की तथा संयम बरतने एवं भारत और पाकिस्तान के बीच तत्काल बातचीत बहाल करने का आह्वान किया।’’ ओआईसी ने दोनों पक्षों के बीच मतभेदों को ‘‘अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार शांतिपूर्ण तरीकों से’’ सुलझाने का आह्वान किया। (भाषा)

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