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नेपाल में भारतीय पत्रकारों से डरी 'ओली सरकार', बिना अनुमति रिपोर्टिंग करने पर दी कार्रवाई की धमकी

 Reported By: Nitish Chandra Edited By: Dharmendra Kumar Mishra
 Published : May 28, 2025 06:55 pm IST,  Updated : May 28, 2025 06:55 pm IST

नेपाल सरकार ने अलोकतांत्रित आदेश देते हुए भारतीय मीडिया के स्थानीय पत्रकारों की रिपोर्टिंग पर बैन लगा दिया है। यह आदेश नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरफ से दिया गया है।

केपी शर्मा ओली, नेपाल के प्रधानमंत्री।- India TV Hindi
केपी शर्मा ओली, नेपाल के प्रधानमंत्री। Image Source : AP

काठमांडू: नेपाल में भारतीय पत्रकारों की निष्पक्ष और निडर रिपोर्टिंग से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार घबरा गई है। लिहाजा सरकार ने नेपाल में भारतीय मीडिया के स्थायीन पत्रकारों के पास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें कि 29 मई से काठमांडू में राजतंत्र के पक्ष में एक बार फिर से शुरू होने जा रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल को देखते हुए नेपाल सरकार ने यह कदम उठाया है। इसमें भारत सहित विदेशी मीडिया के पत्रकारों को ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

आदेश जारी किया गया है कि नेपाल आकर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही रिपोर्टिंग कर सकेंगे। प्रेस काउंसिल नेपाल की तरफ से एक बयान जारी करते हुए विदेशी पत्रकारों के नेपाल आकर रिपोर्टिंग करने पर रोक लगाने की जानकारी दी गई है। वैसे तो कहने के लिए इस बयान में विदेशी मीडिया लिखा गया है, लेकिन यह प्रतिबंध भारतीय मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों को लक्षित कर लगाया गया है। 

नेपाल सरकार का क्या है आदेश

प्रेस काउंसिल के बयान में यह भी कहा गया है कि नेपाल में होने वाले विरोध प्रदर्शन को अतिरंजित तरीके से दिखाने वाले पत्रकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। बता दें कि नेपाल के सूचना तथा संचार मंत्रालय के अधीन रहे सूचना विभाग के द्वारा जिन भारतीय न्यूज चैनलों के स्थानीय प्रतिनिधियों को प्रेस पास दिया गया था उन्हें या तो निलंबित कर दिया गया है या फिर उन्हें रिन्यू नहीं किया गया है। ताकि नेपाल से उन्हें रिपोर्टिंग करने से रोका जा सके।

रिपोर्टिंग के लिए सरकार से लेनी होगी अनुमति

नेपाल में चल रहे राजतंत्र समर्थक प्रदर्शन को उसके संविधान के खिलाफ होने की बात कहते हुए पिछले दिनों विदेशी अर्थात भारतीय मीडिया के रिपोर्टिंग में संविधान के विपरीत एकपक्षीय रूप से शासन व्यवस्था के विरोध में खबर दिखाने पर ओली सरकार ने अपनी आपत्ति भी दर्ज की है। इसके साथ ही अब नेपाल आकर रिपोर्टिंग करने वाले विदेशी पत्रकारों को वहां की सरकार के सूचना विभाग से अनुमति लेने के बाद ही फील्ड रिपोर्टिंग में जाने का निर्देश जारी किया गया है। प्रेस काउंसिल के बयान में कहा गया है कि बिना सरकार की अनुमति के सीधे रिपोर्टिंग करने को गैर कानूनी माना जाएगा और ऐसा करने वाले पत्रकारों को नेपाल सरकार के प्रचलित कानून के मुताबिक कार्रवाई की भागीदार होना पड़ेगा।

नेपाल सरकार ने कहा उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्ती

प्रेस काउंसिल ने नेपाल आकर रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकार और मीडिया संस्थानों को नेपाल के कानून के मुताबिक ही आगे से रिपोर्टिंग करने/करवाने की अपील की है। प्रेस काउंसिल ने दावा किया है कि नेपाल सरकार प्रेस स्वतंत्रता के पक्ष में प्रतिबद्ध है लेकिन प्रेस स्वतंत्रता के नाम पर अपने अधिकारों का दुरूपयोग नहीं होने देने के लिए सचेत है और प्रेस स्वतंत्रता के नाम पर इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रेस काउंसिल ने अंत में विदेशी मीडिया संस्थानों और पत्रकारों को नेपाल के सार्वभौमकिता, राष्ट्रीयता, स्वाधीनता के विरोध में कोई भी खबर नहीं दिखाने, नेपाल में धार्मिक और सांप्रदायिक मामलों में संवेदनशील होने, नेपाल में धार्मिक उन्माद फैला कर सांप्रदायिक और सामाजिक सदभाव में घृणा न फैलाने की अपील की है। 

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