Highlights
- याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से 14 जुलाई को सुनवाई करने का अनुरोध किया
- 'यह एक गंभीर मामला है जिस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है'
Sri Lanka Crisis: श्रीलंका के पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे और राजपक्षे शासन के अन्य प्रभावशाली अधिकारियों को शीर्ष अदालत की पूर्व मंजूरी के बिना देश से बाहर जाने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी किए जाने का आग्रह किया गया है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई। मीडिया में मंगलवार को आई एक खबर में यह बात कही गई। इस बीच, पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे को मंगलवार को कोलंबो हवाई अड्डे से वापस कर दिया गया जो VIP टर्मिनल से देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। श्रीलंकाई तैराक और कोच जूलियन बोलिंग, सीलोन चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष चंद्र जयरत्ने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और उद्यमी जेहान कैनागा रेटना द्वारा दायर याचिका दायर की गई। ये देश में अब तक के सबसे भीषण आर्थिक संकट के चलते शक्तिशाली राजपक्षे परिवार के खिलाफ बढ़ते गुस्से के बीच आई है।
सु्प्रीम कोर्ट से 14 जुलाई को सुनवाई करने का अनुरोध किया
समाचार पोर्टल डेली मिरर ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय अनियमितताओं और श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी आग्रह किया। महिंदा राजपक्षे के अलावा, याचिका में बासिल राजपक्षे, सेंट्रल बैंक के पूर्व गवर्नर अजीत निवार्ड काबराल और डब्ल्यू डी लक्ष्मण तथा पूर्व वित्त सचिव एस आर अत्यगले पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से 14 जुलाई को सुनवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जिस पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।
याचिका में नामित कुछ व्यक्ति देश छोड़ सकते हैं
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें विश्वसनीय सूचना मिली है कि याचिका में नामित कुछ व्यक्ति देश छोड़ सकते हैं। डेली मिरर अखबार ने बताया कि इस बीच, श्रीलंकन एअरलाइंस के कर्मचारी देश के वर्तमान संकट के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को श्रीलंका से बाहर जाने से रोकने के लिए दोपहर से अपनी ड्यूटी से हट गए। संकटग्रस्त राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे के छोटे भाई बासिल राजपक्षे ने द्वीप राष्ट्र छोड़ने की कोशिश की। यह तब हुआ जब एक दिन बाद संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने द्वारा राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की सार्वजनिक रूप से घोषणा किए जाने की उम्मीद है।
