अररिया: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि बिहार में विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के सभी घटक आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं और परिणाम फलदायी होंगे। अररिया में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि इस वर्ष के अंत में होने वाले चुनावों के लिए ‘इंडिया’ जल्द ही एक साझा घोषणापत्र जारी करेगा। राहुल गांधी ने कहा, " ‘इंडिया’ गठबंधन जल्द ही बिहार विधानसभा चुनावों के लिए एक साझा घोषणापत्र जारी करेगा। विपक्षी गठबंधन के सभी घटक वैचारिक और राजनीतिक रूप से एकजुट होकर काम कर रहे हैं और परिणाम फलदायी होंगे।"
SIR वोटों की चोरी का प्रयास
केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर तीखा हमला करते हुए गांधी ने आरोप लगाया कि पूर्वी राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) "भाजपा की मदद के लिए वोट चुराने का निर्वाचन आयोग का संस्थागत प्रयास" है। उन्होंने कहा, "हम निर्वाचन आयोग को बिहार में वोट चुराने की इजाजत नहीं देंगे। निर्वाचन आयोग भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। एसआईआर, निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों में वोट चुराकर भाजपा की मदद करने का एक संस्थागत प्रयास है।"
मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला
राहुल गांधी ने कहा, "चुनाव आयोग की पोजिशन आपको स्पष्ट दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में उनके सामने एक डेटा रखा लेकिन उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कौन थे इसका जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था उसी दौरान चुनाव आयोग कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद अनुराग ठाकुर वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लेकिन चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगते हैं, तो आपको पता है कि चुनाव आयोग किसके साथ खड़ा है। बिहार में SIR वोट चोरी करने का एक तरीके है विपक्ष शिकायत कर रही लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कह रही है क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग की साझेदारी है..."
रैली में मोदी सरकार पर साधा निशाना
वहीं राहुल गांधी ने 'मतदाता अधिकार यात्रा' के तहत यहां एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर देश के गरीबों और युवाओं के लिए "रोजगार के सभी अवसर बंद करने" का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, “नरेन्द्र मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण करने के बाद अब निर्वाचन आयोग की मदद से एसआईआर के जरिए गरीबों के वोट चुराना चाहती है।” लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, “ ‘इंडिया’ गठबंधन बिहार में ऐसा नहीं होने देगा। संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकारों की गारंटी देता है, एसआईआर संविधान विरोधी है। बिहार की जनता विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों को करारा जवाब देगी।” लगभग 1,300 किलोमीटर लंबी 'मतदाता अधिकार यात्रा' 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी। यात्रा 16 दिन में 20 से अधिक जिलों से गुजरेगी और एक सितंबर को पटना में एक रैली के साथ समाप्त होगी। (PTI)
