बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में 20 रोपवे बनाने की योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के ताज होटल में आयोजित बिहार इन्वेस्टर मीट में इसका ऐलान किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने एक दो नहीं, बल्कि 20 रोपवे पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड में बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा पटना से सोनपुर (हरिहरनाथ) के बीच गंगा नदी के ऊपर भी रोपवे बनाया जाएगा, जिसका काम अगले 5 महीनों में शुरू हो जाएगा। प्रस्तावित रोपवे पटना के मरीन ड्राइव से शुरू होकर सोनपुर के प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर तक जाएगा। करीब 7 किलोमीटर लंबे इस रोपवे के जरिए लोग गंगा के ऊपर से आवागमन कर सकेंगे।
पहले भी कर चुके हैं पटना-सोनपुर रोपवे का ऐलान
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने करीब दो महीने पहले श्रावणी मेला के उद्घाटन के दौरान भी पटना-सोनपुर रोपवे परियोजना की जानकारी दी थी। उस समय उन्होंने बताया था कि रोपवे पटना में मरीन ड्राइव से शुरू होकर सोनपुर के हरिहरनाथ तक पहुंचेगा। प्रस्तावित परियोजना में गंगा नदी के ऊपर रोपवे के जरिए लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकेंगे। इससे पटना और सोनपुर के बीच पर्यटन एवं धार्मिक आवागमन को सुविधाजनक बनाने की योजना है।
सुल्तानगंज-अगुवानी घाट के बीच भी बनेगा रोपवे
इसी तरह का एक रोपवे भागलपुर जिले में भी बनाने की बात कही गई है। इसके जरिए सुल्तानगंज स्थित प्रसिद्ध अजगैवीनाथ धाम को अगुवानी गंगा घाट से जोड़े जाने की योजना है। यह रोपवे भी गंगा नदी के ऊपर से होकर गुजरेगा। इस परियोजना के जरिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने का वैकल्पिक साधन मिल सकेगा।
'बाहर रहकर कर्मभूमि से जन्मभूमि की सेवा करें'
इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार से होने वाले पलायन को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो बिहारी अच्छा काम करने के लिए बाहर गए हैं, वे बाहर रहकर अपनी कर्मभूमि से जन्मभूमि की सेवा करते रहें। वहीं, उन्होंने कहा कि अगर गरीब और मजदूर रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बता दें कि इस साल जुलाई माह में बिहार के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर आधुनिक रोपवे सुविधाएं विकसित करने के लिए 'बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड' के गठन को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली थी।
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