नई दिल्ली: दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज 41,129 करोड़ रुपयों का दिल्ली बजट पेश किया। बजट भाषण शुरु करते हुए सिसोदिया ने इसे आम आदमी का बजट करार दिया। इस बजट की महत्तपूर्ण बात यह थी कि शिक्षा क्षेत्र में 20,000 नौकरियों की घोषणा की गई, वही मनोरंजन कर में 20 फीसद की बढ़ोतरी कर दी गई। दिल्ली में डीजल वाहनों की एंट्री पर टैक्स बढेगा इससे अब मंहगाई बढ़ेगी। इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। जानकार इसे कुल मिलाकर इसे मिलाजुला बजट करार दे रहे है।
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ये रही बजट की बड़ी बातें-
बजट पेश करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा यह आम आदमी का बजट है। बजट के लिए 1500 से ज्यादा लोगों से सुझाव लिया गया। यह बजट स्वराज लाने में महत्तवपूर्ण कदम है। बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया बोले हम दिल्ली को भष्टाचार मुक्त बनाने और दिल्ली के लोगों के बहतर स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे है।
- 41,129 हजार करोड रुपये का बजट पेश।
- 10,253 करोड़ रुपये स्वराज फंड के लिए आवंटित।
- 1084 करोड़ DTC के लिए आवंटित।
- फ्री वाई-फाई के लिए 50 करोड़ आवंटित।
- 9836 करोड़ शिक्षा के लिए आवंटित, शिक्षा बजट में 106 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- अन्य़ राज्यों के मुकाबले दिल्ली में महंगाई दर सबसे कम रही, दिल्ली में 2014-15 के दौरान महंगाई दर 6.6 रही।
- 20 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी।
- 26,604 करोड़ रुपये की लसूली।
- लड़कियों के लिए 1 फीसद की दर पर कर्ज पर शिक्षा कर्ज।
- हर बच्चे के लिए 10 लाख तक के लोन पर सरकार की गारंटी।
- हर कॉलेज में फ्री WI-FI सुविधा।
- नए वृद्धाश्रम बनाए जाएंगे।
- हर आदमी के पास होगा डिजिटल हेल्थ कार्ड
- बिजली पानी की सब्सिडी के लिए 1090 करोड़ रुपए का बजट
- दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए 6 नए हॉस्टल खुलेंगे।
- 64 मेट्रो रूट पर फीडर सर्विस शुरु की जाएगी।
- दिल्ली में हर आदमी के पास होगा डिजिटल हेल्थ कार्ड।
- दिल्ली की सभी अनाधिकृत कालोनियों में तीन साल के भीतर पाइपलाइन पहुंचाने की योजना।
- तीन नए ITI और 5 पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे।
- मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर होगी कार्रवाई।
- दिल्ली के सरकारी स्कूलों के हर क्लास में सीसीटीवी कैमरा लगाएं जाएंगे।
- व्यापार के लिए सरल माहौल बनाएंगे।
- हर जिले में DUDA बनाई जाएगी जो निर्माण और रखरखाव का काम देखेगी।
- केंद्र से दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपये की मदद मिली है।
- 4,993 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को पूर्व सरकारों द्वारा लिए गए कर्ज की वापसी के रूप में दिए जाएंगे।
- MCD के लिए 5908 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गए हैं।
- 1, 30,000 रुपये का इनकम टैक्स दिल्ली के लोगों ने भरा है। लेकिन इसमें से 30% ही दिल्ली को मिल पाता है।
- दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 10,000 नए बेड लगेंगे।
- परिवहन-10,000 नई बसें और 5500 ऑटो को परमिट।
- पहले चरण में सभी प्राइवेट, सरकारी कॉलेजों को फ्री वाई-फाई सेवा दी जाएगी। उसके बाद सभी गांवों को वाई-फाई से लैस किया जाएगा।
- ठेकेदार को भुगतान तभी होगा, जब जनता उसके काम से संतुष्ट होगी।
- ऑटो और टैक्सी में GPS लगाने की योजना।
- दिल्ली की सभी बसों में सीसीटीवी कैमरा लगेंगे, साथ ही गार्ड भी करेंगे चौकसी बसों में।
- मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी सरकार।
- दिल्ली सरकार ने एंटरटेनमेंट टैक्स 20 से बढ़ाकर 40 फीसद किया।
