न्यूयॉर्क: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत में व्यक्तिगत आय पर टैक्स की दरों को और तर्कसंगत बनाने तथा अगले चार साल में कॉरपोरेट टैक्स की दर को घटाकर 25 फीसदी करने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत बचत प्रोत्साहित करने वाली रियायतों को छोड़कर इनकम टैक्स में अन्य छूटों को खत्म करने की सरकार की तैयारी है।
अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्रों और अध्यापकों की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि घरेलू काले धन की समस्या से निपटने में टैक्स स्ट्रक्चर को तर्कसंगत बनाने के साथ ज्यादा बैंकिंग लेन-देन और तय सीमा से लेन-देन में पैन कार्ड को अनिवार्य बनाने का दीर्घकालिक असर होगा। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स की दर कम हो जाने के बाद छूटों को खत्म करना ही होगा। अधिकतर कानूनी विवाद और विशेषाधिकार इन्हीं रियायतों के इर्द-गिर्द हैं। जेटली ने कहा कि गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) शीर्ष प्राथमिकता होगी और उन्होंने उम्मीद जताई कि शीतकालीन सत्र में दिवालियापन संहिता संसद में पेश किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा पहला कदम है कि अपनी दरें तर्कसंगत बनाएं, कराधान की दर इस तरह तर्कसंगत बनाएं कि यह सुनिश्चित हो कि लोग इसका अनुपालन करें। उन्होंने कहा दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल रहा है और इतना कि बैंकिंग लेन-देन, भुगतान गेटवे वास्तविकता बन गया है। इन सबसे प्रोत्साहन मिलेगा और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बैंकिंग लेन-देन के दायरे में आएगा।
