दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 8 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में शिक्षा से जुड़ा एक नया बिल पेश होगा। वहीं, ये सत्र पेपरलेस फॉर्मेट में आयोजित होगा। अब से, सभी प्रक्रियात्मक कार्य डिजिटल रूप से संचालित होंगे। सभी फाइलें ई-फॉर्मेट में पेश की जाएंगी। सोमवार को दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान सदन के पटल पर दो CAG रिपोर्ट रखेंगी। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। पहले ही दिन स्कूल फीस नियंत्रण बिल सहित अन्य मुद्दों पर राजनीतिक घमासान के पूरे आसार हैं।
कौन-कौन सी 2 CAG रिपोर्ट पेश होंगी?
पहले दिन सीएम रेखा गुप्ता दो CAG रिपोर्ट भी सदन पटल पर रखेंगी। इनमें से एक वित्त वर्ष 2023-24 के राज्य स्टेट फाइनेंस से जुड़ी रिपोर्ट है जबकि दूसरी रिपोर्ट 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए साल के लिए ''वेलफेयर आफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स'' से जुड़ी है।
पहली रिपोर्ट में राज्य की वित्तीय स्थिति, सरकारी खर्चों, और वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा की गई है। वहीं, दूसरी रिपोर्ट 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निर्माण श्रमिकों के लिए लागू योजनाओं और उनके कल्याण के लिए किए गए प्रयासों की जांच करती है। सीएम द्वारा इन रिपोर्ट को पेश करने के साथ ही सत्र में इन पर चर्चा होने की संभावना है।
दिल्ली स्कूल शिक्षा बिल 2025 होगा पेश
साथ ही दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद 'दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस तय करने और उसे नियंत्रित करने में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 विधानसभा की अनुमति से पेश करेंगे।
AAP क्यों कर रही इस बिल का विरोध?
सीएम रेखा गुप्ता ने रविवार को साफ किया है कि ये बिल पेरेंट्स के हित में है और स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बिल का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। आप नेता आतिशी समेत सीनियर नेताओं का आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिये निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आप ने सवाल उठाया कि अगर बिल वाकई जनहित में है तो सरकार ने इसे अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया।
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