विवाद के बीच दिल्ली विधानसभा में पेश हुआ बजट, कैलाश गहलोत ने दिया केजरीवाल सरकार का हिसाब

नई दिल्ली: दिल्ली के बजट को लेकर काफी वाद-विवाद हुआ, जिसके बाद आज दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश किया। पहले यह बजट मंगलवार को पेश होना था। केंद्रीय गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल की तरफ से लगाई गई आपत्तियों के चलते ऐन वक्त पर बजट रोकना पड़ा था। दिल्ली सरकार ने पूछे गए सभी सवालों के जवाब सोमवार रात ही भेज दिए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली के बजट को मंजूरी दे दी।

कैलाश गहलोत ने Tweet कर दी थी जानकारी

कैलाश गहलोत ने इसे लेकर ट्वीट किया और लिखा, ''मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए @ArvindKejriwal सरकार का बजट पेश करूंगा और दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में मेरा यह पहला बजट होगा। यह बजट नागरिकों के सर्वोत्तम हित को पूरा करने और हमारे शहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। कल दिल्ली के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा।''

इससे पहले मंगलवार को, गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी, यह कहने के एक दिन बाद कि उसने अरविंद केजरीवाल सरकार को बुनियादी ढांचे और विज्ञापनों के लिए धन के आवंटन के संबंध में स्पष्टीकरण पर इसे फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहा था।

केजरीवाल ने बजट को मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजने की प्रथा पर उठाया था सवाल
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट को मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजने की प्रथा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि बजट को बिना किसी बदलाव के मंजूरी दी गई है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के बजट को एक दिन के लिए टालने से किसी को फायदा नहीं हुआ। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि हमें दिल्ली के लोगों के लिए काम करने दें। कृपया सहयोग करें, हमसे लड़ें नहीं।”

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केजरीवाल ने PM मोदी को लिखा था पत्र
मंगलवार को ही केजरीवाल ने आज पेश होने वाले बजट को लेकर केंद्र के साथ तनातनी के बीच प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। उन्होंने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में कहा था, ''देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया है। आप हम दिल्ली वालों से नाराज क्यों हैं? कृपया दिल्ली के बजट को बंद न करें। दिल्ली की जनता आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि हमारा बजट पास करें।''