दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल रिमांड पर हैं। दिल्ली के एक कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के बाद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट का मानना था कि घोटाले में केजरीवाल का नाम मुख्य साजिश कर्ता के रूप में सामने आया था और अभी भी पूरे मामले की जांच चल रही है।
सीबीआई ने तीन दिन की कस्टडी पूरी होने के बाद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। जांच एजेंसी का कहना था कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जानबूझकर गोलमोल जवाब दे रहे हैं।
सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं केजरीवाल-सीबीआई
जांच एजेंसी सीबीआई ने यह भी कहा कि केजरीवाल गवाह और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। पूछताछ के दौरान केजरीवाल के सामने पहले ही कई गवाहों और सबूतों का खुलासा हो चुका है और जो अभी भी जांच एजेंसी की पहुंच से दूर हैं, उनको भी मिटाया जा सकता है।
ईडी और सीबीआई जांच का सामना कर रहे केजरीवाल
55 वर्षीय अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून के दिन तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। केजरीवाल मनी लॉड्रिंग के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं और न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि दिल्ली में सत्ता में रहते हुए पार्टी के नेताओं ने जानबूझकर नई शराब नीति बनाई और इसमें चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया। इसके बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं को पैसे मिले, जिनका उपयोग चुनाव में किया गया। ईडी इस मामले में पैसे के हेरफेर को लेकर जांच कर रही है। वहीं, सीबीआई इस मामले में रिश्वत के लेनदेन और नेताओं के भ्रष्ट आचरण की जांच कर रही है।
यह भी पढ़ें
देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून, क्या होगा फायदा और क्यों हो रहा है विरोध? यहां जान लीजिए
3 नए आपराधिक कानूनों के तहत यूपी के बरेली में दर्ज हुई पहली FIR, जानें क्या है मामला?
