Delhi Lockdown News: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े फैसले लिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर इमरजेंसी मीटिंग के बाद कहा कि हम दिल्ली में लॉकडाउन के प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय में योजना पेश करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी सरकार लॉकडाउन का प्रस्ताव भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश करेगी।
'केंद्र सरकार और सभी एजेंसियों से बात करके फैसला लेंगे'
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त हमारा मकसद दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाना है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन पर प्रस्ताव बना रहे हैं, हम अपने प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। केंद्र सरकार और सभी एजेंसियों से बात करके फैसला लेंगे। बता दें कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण स्तर को देखते हुए लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा था।
स्कूल और सरकारी दफ्तर एक हफ्ता के लिए बंद
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक आपात बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि सोमवार से दिल्ली के सभी स्कूल और सरकारी दफ्तर एक हफ्ता के लिए बंद रहेंगे। हालांकि, इस दौरान वर्चुअल कक्षा जारी रहेंगी। दिल्ली के सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम करेंगे। साथ ही दिल्ली में 3 दिन निर्माण कार्य (कंस्ट्रक्शन गतिविधियां) 14 से 17 तक पूरी तरह से बंद रहेंगे।
प्राइवेट दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम कराने के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ अहम बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये निर्णय बच्चों के हित में लिया गया। बच्चे प्रदूषित हवा में सांस ना लें, इसे देखते हुए स्कूलों में अवकाश का निर्णय लिया गया। साथ ही दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर में एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वहां भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वर्क फ्रॉम दिया जाए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर हालात ऐसे बनते हैं (प्रदूषण और बढ़ता है तो) तो दिल्ली में सभी प्राइवेट गाड़ियों, निर्माण कार्य, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बंद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये अभी सिर्फ प्रस्ताव है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह आपात स्थिति है
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी को 'आपातकालीन स्थिति' करार दिया। साथ ही जोर देकर कहा कि महत्वपूर्ण उपाय किए जाने की आवश्यकता है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगले दो-तीन दिनों में हालात को बेहतर बनाने के लिए आपातकालीन कदम उठाए जाएं। अगर जरूरी हो तो दिल्ली में कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने पर भी विचार हो। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि संबंधित राज्यों से बात कर तात्कालिक कदम उठाए जाएंगे। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से प्रदूषण कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने और सोमवार को रिपोर्ट देने को कहा। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी।
