दिल्ली सरकार ने लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। इसके साथ ही पांच नए सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेनू भल्ला दिल्ली महिला आयोग की नई सदस्य हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से रविवार को बताया गया कि बीजेपी नेता लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया है। यह पद दो साल से ज्यादा समय से खाली था।
मुख्यमंत्री ऑफिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सिद्धि, संरक्षिका शर्मा झा और रेणु भल्ला को आयोग का सदस्य बनाया गया है। दिल्ली महिला आयोग चेयरपर्सन का पद जनवरी 2024 में स्वाति मालीवाल के इस्तीफे के बाद खाली हो गया था, जब उस समय सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया था।
महिलाओं को असरदार न्याय मिलने की उम्मीद
दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग सुरक्षा, सम्मान, अधिकारों के संरक्षण और महिला सशक्तिकरण को पक्का करने में अहम भूमिका निभाता है। इसमें कहा गया है कि इन नियुक्तियों से आयोग के काम को नई रफ्तार मिलेगी और महिलाओं को न्याय, सुरक्षा और मदद देना और भी असरदार होगा।
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2025 में एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली महिला आयोग के बंद होने पर चिंता जाहिर की थी और कहा था कि महिलाएं कहां जाएंगीं। नई दिल्ली के विकास भवन में स्थित महिला आयोग का कार्यालय जनवरी 2024 से लगभग बंद था, क्योंकि इसका कोई अध्यक्ष नहीं था। डीसीडब्ल्यू की वेबसाइट पर अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित चार सदस्यों का पद रिक्त दिखाया गया था। वर्ष 1994 में संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और परीक्षण के लिए गठित डीसीडब्ल्यू, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और शोषण से लेकर परामर्श, बचाव और कानूनी सहायता तक के मामलों को देखता है।
अल्पसंख्यक आयोग में भी नई नियुक्तियां
दिल्ली सरकार ने महिला आयोग के साथ अल्पसंख्यक आयोग में भी नई नियुक्तियां की है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक्स पोस्ट में लिखा गया, "दिल्ली सरकार द्वारा निर्मल जैन को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष तथा कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून को सदस्य नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार समाज के सभी वर्गों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह नियुक्तियां समाज के सभी वर्गों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण को सुदृढ़ करने तथा सामाजिक सद्भाव और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।"
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