महाराष्ट्र में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई भर्ती में अनियमितताओं की जांच एक विशेष जांच दल (SIT) करेगा, इस बात की घोषणा आज राज्य सरकार में मंत्री दादा भुसे ने की। मंत्री ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि जांच दल में कानूनी पृष्ठभूमि वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सीनियर ऑफिसर्स के साथ विशेषज्ञ भी होंगे। उन्होंने बताया कि टीम को जांच के लिए चार से पांच महीने का वक्त दिया जाएगा।
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) विधायक अजय चौधरी और अन्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से यह मुद्दा उठाया। प्रस्ताव में कहा गया है कि नागपुर और अन्य जिलों में पिछले कुछ सालों में 1,000 शिक्षक और गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती की गई है, जिनमें से 580 अयोग्य पाए गए। अकेले नागपुर मंडल में ही सरकारी कोष से 100 करोड़ रुपए अयोग्य कर्मचारियों के वेतन पर बर्बाद कर दिए गए।
'2012 से कई जिलों में अयोग्य शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा'
चौधरी ने कहा कि 12 शिक्षण संस्थानों के पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और उनके तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2012 से कई जिलों में अयोग्य शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। (पीटीआई इनपुट)
