दिल्ली में 4 नवंबर को MCD चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले दावों, वादों और वार-पलटवार का दौर जारी है। बीते 15 साल से MCD की सत्ता पर काबिज बीजेपी को आम आदमी पार्टी हटाने के लिए जी-जान से लगी हुई है। वहीं सत्ता फिर से पाने के लिए बीजेपी भी सारे दांव-पेंच खेल रही है। इस बीच कांग्रेस ने भी बड़ा दावा किया है।
कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने बुधवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आगामी चुनावों में सत्ता में आने पर वह निजी आवासीय इमारतों का बकाया माफ कर देगी। पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख अनिल चौधरी ने 'हाउस टैक्स-पिछला माफ, अगला हॉफ' अभियान शुरू करते हुए कहा कि उनकी पार्टी संपत्ति कर में 50 प्रतिशत की कमी करेगी।
उन्होंने कहा, ''यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा ने दिल्ली में गृहकर के नाम पर नागरिकों को लूटा और धमकाया। हम एक महीने के भीतर निजी आवासीय भवनों की बकाया राशि माफ कर देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी मकान से वर्तमान संपत्ति कर के आधे से अधिक का भुगतान नहीं लिया जाये।'' चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की दिल्ली इकाई एक नगर निगम मूल्यांकन समिति का गठन करेगी, जो एमसीडी के तहत कॉलोनियों को फिर से वर्गीकृत करेगी और यूनिट क्षेत्र की दरें उन सड़कों की श्रेणी के आधार पर तय की जाएंगी जहां संपत्तियां स्थित हैं।
उन्होंने कहा, ''हम सभी बस्तियों में नागरिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं के बुनियादी मानकों को भी सुनिश्चित करेंगे और विशिष्ट संपत्ति पहचान कोड (यूपीआईसी) परियोजना को सुदृढ़ करेंगे।'' दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए मतदान चार दिसंबर को होगा और मतगणना सात दिसंबर को होगी।
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