नई दिल्ली: देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को 11 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। इन 11 सालों में देश कई अहम फैसलों का गवाह रहा है, जिसने जनता के मन में मोदी सरकार के प्रति भरोसे को बढ़ाया है। इसका असर बीते लोकसभा चुनावों में भी दिखा और जनता ने बीजेपी को देश की कमान फिर से सौंपने का फैसला सुनाया। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 9 जून, 2024 को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में हम आपको बीते एक साल में मोदी सरकार के 10 बड़े फैसलों के बारे में बता रहे हैं।
1- ऑपरेशन सिंदूर चलाया, दुनियाभर में हुई चर्चा
22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकी हमला हुआ। ये हमला पहलगाम के पास बैसरन घाटी में किया गया। इस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए और 17 से ज्यादा घायल हुए। आतंकियों ने पर्यटकों से उनका नाम और धर्म पूछने के बाद गोली मारी।
इस घटना के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान को इस आतंकी हमले के लिए दोषी माना। भारत ने पाकिस्तान के अंदर 6-7 मई 2025 की रात "ऑपरेशन सिंदूर" लॉन्च किया। इसके तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। इस दौरान तमाम आतंकी मारे गए और आतंकवाद के आकाओं को करारा जवाब दिया गया।
भारत के इस ऑपरेशन की चर्चा दुनियाभर में हुई। जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की लेकिन भारत ने पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान को घुटनों के बल आने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर हो गया।
2- नया वक्फ कानून लाई सरकार
मोदी सरकार नया वक्फ कानून लेकर आई। वक्फ संशोधन बिल 3 अप्रैल को लोकसभा में 288-232 वोटों के अंतर से और राज्यसभा में 4 अप्रैल को 128-95 से पारित हुआ। इसके बाद 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ने कानून का रूप लिया।
हालांकि इस कानून की वैधता का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है क्योंकि तमाम लोगों ने इस कानून की वैधता के खिलाफ याचिका दायर की है। विपक्ष के नेता और मुसलमानों का एक बड़ा तबका इसके विरोध में है।
3- मध्यम वर्गीय लोगों को टैक्स में राहत
साल 2025 के बजट में पीएम मोदी ने मध्यम वर्गीय आदमी को बड़ी राहत दी। बजट में पीएम मोदी ने 12 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की आय तक पर टैक्स न लगाने का ऐलान किया। सरकार के इस फैसले का असर मध्यम वर्गीय लोगों की जेब पर सीधा दिखाई दिया।
इस तरह मोदी सरकार ने अपने आलोचकों को ये जवाब दिया, जो कहते थे कि मोदी सरकार मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं करती।
4- मार्च 2026 तक नक्सलवाद के सफाये का दृढ़ संकल्प
एक तरफ मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ देश में फैले नक्सलवाद पर भी मोदी सरकार ने करारा प्रहार किया है। मोदी सरकार का संकल्प है कि नक्सलवाद को मार्च 2026 तक देश से जड़ से खत्म करना है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमाम मौकों पर ये बात कह चुके हैं कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। वह अपनी जनसभाओं में भी ये अपील करते हुए देखे गए हैं कि माओवादी हिंसा छोड़कर हथियार डाल दें और आत्मसमर्पण कर दें।
अमित शाह ने सितंबर 2024 में कहा था, 'हम इस देश से नक्सलवाद और नक्सलवाद के विचार को उखाड़ फेंकेंगे और शांति स्थापित करेंगे।' छत्तीसगढ़ बस्तर में नक्सल प्रभावित और पीड़ित लोगों से मिलने के बाद अमित शाह ने कहा था, 'नरेंद्र मोदी सरकार बस्तर के 4 जिलों को छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करने में सफल रही है। इस देश से नक्सलवाद की अंतिम विदाई के लिए 31 मार्च 2026 की तारीख तय की गई है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उससे पहले नक्सलवाद खत्म हो जाएगा।'
5- तीन नए आपराधिक कानून
25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'भारतीय न्याय संहिता 2023', 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023' और 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023' को मंजूरी दे दी थी। ये नए आपराधिक कानून 1 जुलाई, 2024 को लागू हुए और पहले के आपराधिक कानूनों- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली।
6- एक राष्ट्र, एक चुनाव (वन नेशन, वन इलेक्शन)
वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार का सपना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर 2024 को बहुचर्चित 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दे दी, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
संसद के शीतकालीन सत्र में 17 दिसंबर 2024 को वन नेशन, वन इलेक्शन से संबंधित दो विधेयक पेश किए गए थे। बाद में लोकसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर दोनों सदनों की संयुक्त समिति को एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयकों की सिफारिश की। अगर ये लागू हो जाता है तो भविष्य में काफी फायदा होगा।
7- वीनस ऑर्बिटर मिशन (VOM) के विकास को मंजूरी
कैबिनेट ने 18 सितंबर, 2024 को वीनस ऑर्बिटर मिशन (VOM) के विकास को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा और मंगल से परे शुक्र की खोज और अध्ययन करना है। शुक्र,पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और माना जाता है कि इसका निर्माण पृथ्वी जैसी ही परिस्थितियों में हुआ था, यह समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है कि ग्रहों का वातावरण किस तरह से बहुत अलग तरीके से विकसित हो सकता है।
8- वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवर का विस्तार
मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवर को मंजूरी दे दी है, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। इस निर्णय से लगभग छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने की संभावना है। वे AB-PMJAY के तहत परिवार के आधार पर सालाना पांच लाख रुपये के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए पात्र होंगे, जो अब तक केवल गरीब और कमजोर परिवारों के लिए उपलब्ध था।
9- लद्दाख के लिए नए जिले
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिले बनाए जाएंगे। इनका नाम जांस्कर, द्रास, शाम, नुबरा और चांगथांग है। इसका मकसद हर गली-मोहल्ले में शासन को मजबूत करना है। लद्दाख में इस ऐलान से पहले केवल दो जिले थे, जिनका नाम लेह और कारगिल था।
10- INS Arighaat भारतीय नौसेना में शामिल
INS अरिघाट को भारतीय नौसेना में अगस्त 2024 को विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया। यह समारोह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में हुआ। इससे भारतीय नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी हुई। भारत ने 2024 में अपनी दूसरी परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS Arighaat लॉन्च की, जिसे स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल किया गया।
आईएनएस अरिघात पानी के अंदर 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है और इसका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन है। इसकी रेंज 750 किमी है और ये K-15 से लैस है। इस पनडुब्बी की लंबाई करीब 113 मीटर है और इसका बीम 11 मीटर, ड्राफ्ट 9.5 मीटर है। ये भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी परियोजना का हिस्सा है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में गश्त के लिए उपयोगी है।
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