वित्त मंत्रालय ने बैंक यूनियनों को 5-डे वर्किंग के बारे में नहीं किया कोई वादा: सूत्र
वित्त मंत्रालय ने बैंक यूनियनों को 5-डे वर्किंग के बारे में नहीं किया कोई वादा: सूत्र
बैंक कर्मचारियों की 5-डे वर्किंग की मांग के बीच बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने बैंक यूनियनों को पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करने को लेकर कोई वादा या आश्वासन नहीं दिया है।
Published : Sep 25, 2026 05:50 pm IST, Updated : Sep 25, 2026 05:50 pm IST
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हफ्ते में 5 दिन काम की उम्मीद लगाए बैठे लाखों बैंक कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बड़ा झटका लगा है। वित्त मंत्रालय के सरकारी सूत्रों ने बैंक कर्मचारी यूनियनों के उन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि सरकार ने 5-डे वर्किंग वीक लागू करने का कोई वादा किया था। यह बयान ऐसे समय में आया है जब यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) ने 5-डे बैंकिंग और पेंशन में सुधार जैसी प्रमुख मांगों को लेकर 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है।
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बैंक यूनियनों का दावा है कि भारतीय बैंक संघ (IBA) और यूनियनों के बीच 8 मार्च 2024 को हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते के तहत 5-डे वर्किंग के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। इसके तहत सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना काम के समय में 40 मिनट की बढ़ोतरी का खाका तैयार किया गया था। हालांकि, सरकारी सूत्रों ने साफ किया है कि IBA ने यह प्रस्ताव सिफारिश के तौर पर सरकार को भेजा जरूर था और यह अभी भी विचारणाधीन है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस पर अपनी कोई अंतिम प्रतिबद्धता या वादा नहीं जताया है।
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सूत्रों के अनुसार, सरकार ने यूनियनों की कई पुरानी मांगों का समाधान पहले ही कर दिया है। इसमें बैंक पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन और इस्तीफा दे चुके कर्मचारियों को पेंशन का विकल्प देना शामिल है। इसके अलावा, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को वापस लेने की मांग को भी फिलहाल टाल दिया गया है।
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वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल पर न जाने और बातचीत से मसले सुलझाने की अपील की है। लेकिन लगभग 90% बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाला UFBU अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। उनकी अन्य मांगों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) में वापसी, पेंशन अपडेट और महंगाई भत्ते का समान फॉर्मूला शामिल है।
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ग्राहकों को लगातार कई दिनों तक बैंकिंग सेवाओं में परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 27 सितंबर, रविवार को खुले रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, बैंक हड़ताल को देखते हुए सितंबर की केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन का भुगतान भी पहले करने की अनुमति दी गई है। वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल से बचने और बाकी मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील भी की है।
