अहमदाबादः गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों में ई-सर्विस देने के लिए ई-ग्राम विश्वग्राम स्कीम लागू की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि विलेज कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर के तौर पर काम करने वाले ग्रामीण युवाओं को अब हर काम के लिए कम से कम 20 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिकों को शहरी इलाकों जैसी ई-सर्विसेज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देने के लिए, राज्य सरकार ने ई-ग्राम विश्वग्राम स्कीम लागू की है।
विलेज कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर करते हैं ये काम
इस योजना के तहत 7/12, 8-A के डाक्यूमेंट, आधार कार्ड, किसान रजिस्ट्रेशन, सपोर्ट प्राइस पर खेती की उपज खरीदना, जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जारी करना और राशन कार्ड में बदलाव के लिए फॉर्म भरना जैसी सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा अलग-अलग राज्य सरकार के डिपार्टमेंट विलेज कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर्स (V.C.E.) को अलग-अलग स्कीम के लिए डेटा-एंट्री का काम देते हैं। हर काम के लिए संबंधित डिपार्टमेंट हर यूनिट के हिसाब से दिया जाने वाला कमीशन तय करता है।
विलेज कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर के कमीशन तय
बयान के मुताबिक, इस वजह से, अलग-अलग डिपार्टमेंट के अलग-अलग काम और अलग-अलग रेट तय करने से V.C.E. की मज़दूरी में एक जैसापन नहीं रहा है। जब यह मामला मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने गांधीनगर में ई-ग्राम विश्वग्राम सोसाइटी की 12वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में तुरंत निर्देश दिया कि V.C.E. की मज़दूरी एक जैसी की जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पंचायत डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी करके सभी राज्य सरकार के डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि वे V.C.E. को दिए गए किसी भी काम के लिए कम से कम 20 रुपये प्रति यूनिट दें। इसके अलावा V.C.E. को कोई भी काम देने से पहले संबंधित डिपार्टमेंट को पंचायत डिपार्टमेंट और ई-ग्राम विश्वग्राम सोसाइटी को बताना होगा।
