देश में शिक्षकों की स्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें सम्मानजनक वेतन नहीं मिल पा रहा है तो सार्वजनिक समारोहों में "गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः" (गुरु ही परम सत्य (ब्रह्म) हैं; मैं उन गुरु को नमन करता हूं) का जाप करना पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में संविदा के आधार (Contractual Basis) पर नियुक्त सहायक प्रोफेसरों को दिए जा रहे कम वेतन पर निराशा व्यक्त की।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर वर्तमान में 30,000 रुपये सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग 1,16,000 रुपये मासिक और नियमित नियुक्त प्रोफेसर लगभग 1,36,952 रुपये मासिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जबकि ये सभी समान कार्य कर रहे हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, "यह चिंताजनक है कि असिस्टेंट प्रोफेसरों को 30,000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। अब समय आ गया है कि राज्य इस मुद्दे को उठाए और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर वेतन संरचना को तर्कसंगत बनाए।"
पिछले 2 दशक से दी जा रही कम सैलरी
कोर्ट ने यहां तक कहा कि लेक्चरर इस देश की रीढ़ हैं और समान कार्य के लिए समान वेतन के संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। जब शिक्षकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता या उन्हें सम्मानजनक पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, तो इससे देश में ज्ञान के महत्व में कमी आती है और बौद्धिक पूंजी के निर्माण का दायित्व निभाने वालों की प्रेरणा कमजोर होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह बड़ी चिंता की बात है कि असिस्टें प्रोफसर को पिछले दो दशक से इतनी कम सैलरी दी जा रही है। हमें जानकारी मिली है कि 2720 रिक्तियां थीं जिनमें से अब तक 923 पोस्ट पर ही स्थायी भर्ती हुई है। शिक्षकों की कमी से शिक्षा का कार्य भी बाधित हो रहा है।
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