पराली जलाने की समस्या को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने किसानों को पराली प्रबंधन के लिए कई सुविधाएं दी हैं। इस दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली प्रबंधन को लेकर हमारी तारीफ की थी और हमने किसानों से पराली नहीं जलाने का अनुरोध किया है। किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तेज गति से काम करेंगे, चाहे वह रीपर हो या बेलर।
किसानों से अपील- पराली जलाने से बचें
मुख्यमंत्री सैनी ने आगे कहा कि हमारी सरकार पराली नहीं जलाने के लिए प्रति एकड़ 1000 रुपये भी दे रही है। इसे और बढ़ाने के लिए भी काम करेगी। मैंने कुछ दिन पहले ही बैठक में अधिकारियों को निर्देश भी दिया था कि अगर इसकी सब्सिडी बढ़ाने की जरूरत है तो बढ़ाएं और किसानों को ये उपकरण उपलब्ध कराएं। नायब सिंह सैनी ने किसानों से अपील की है कि वो पराली जलाने से बचें और सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं।
हरियाणा और पंजाब सरकार को SC से फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रदूषण के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब सरकार को लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए बिना ही छोड़ दिया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन राज्यों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वो पराली प्रबंधन के लिए लोगों को जागरूक करें। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है। कानून के मुताबिक, दोनों सरकारें काम करने में फेल साबित हुई हैं।
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