नई दिल्ली: जून के अंत तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सीधी खरीद के लिए कोविड टीकों की कुल 4,87,55,000 खुराकें उपलब्ध होंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन निमार्ताओं से प्राप्त इनपुट के आधार पर जानकारी साझा की। कोविड टीकाकरण अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध खुराक का कुशल और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड 19 टीकों के प्रशासन के लिए एक जिला अनुसार कोविड टीकाकरण केंद्र (सीवीसी) तैयार करने की सलाह दी है।
Related Stories
Black Fungus Symptoms: कोरोना से ठीक हो चुके मरीज हो रहे हैं ब्लैक फंगस के शिकार, जानें इसके लक्षण
जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसी सूचनाओं के प्रसार के लिए कई मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है। राज्य सरकारों और निजी सीवीसी दोनों को अपने टीकाकरण कैलेंडर को कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहले से प्रकाशित करने के लिए कहा गया है, लेकिन एक दिन के टीकाकरण कैलेंडर को प्रकाशित करने से बचने की चेतावनी दी गई है।
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि सीवीसी में कोई भीड़भाड़ न हो और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कोविन पर अपॉइंटमेंट बुक करने की प्रक्रिया परेशानी से मुक्त हो।
कोरोना और टाइफाइड का जानलेवा अटैक, स्वामी रामदेव से जानिए पेट और लिवर को हेल्दी रखने का उपाय
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे अधिकारियों को निर्देश दें कि वे 15 जून तक कोविड वैक्सीन के प्रशासन के लिए एक अग्रिम योजना तैयार करें।
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
भारत का कोविड टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में से एक है जो 16 जनवरी को शुरू हुआ था। त्वरित राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण रणनीति 1 मई से लागू की गई है, जिसमें 18 से 44 वर्षों से सभी को शामिल किया गया है।
टाइफाइड से निजात पाने दिलाने में मुनक्का-अंजीर से बना आयुर्वेदिक काढ़ा होगा कारगर, बस ऐसे करें सेवन
रणनीति के हिस्से के रूप में, हर महीने कुल केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल) द्वारा स्वीकृत टीके की 50 प्रतिशत खुराक केंद्र सरकार द्वारा खरीदी जाएगी, और यह उन्हें राज्य सरकारों को मुफ्त में उपलब्ध कराना जारी रखेगी।
इसके अलावा, सीडीएल द्वारा स्वीकृत टीके की शेष 50 प्रतिशत खुराक हर महीने राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों द्वारा सीधी खरीद के लिए उपलब्ध होगी।
-आईएएनएस
