लखनऊ: उत्तर प्रदेश के एनआरआई व बाह्य सहायतित परियोजना विभाग के सलाहकार मधुकर जेटली ने यहां सोमवार को बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की अधिकता को देखते हुए उप्र सरकार ने सड़क सुरक्षा नीति बनाई है, जिस पर सितंबर 2014 से काम शुरू है।
जेटली ने कहा कि आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड की सरकारों ने उत्तर प्रदेश की सड़क सुरक्षा नीति में सहभागी होने की इच्छा व्यक्त की है। इस संबंध में भारत में आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त पैट्रिक सकलिंग व विश्व बैंक के देश निदेशक ने बताया कि इस कार्य में आस्ट्रेलिया की दुर्घटनाओं के अनुभवों को उपयोग में लाया जाएगा।
मधुकर ने बताया इस नीति में ड्राइवरों को प्रशिक्षण, ट्रैफिक संचालन, रोड डिजाइन के विषय में पूरी जानकारी देने की व्यवस्था है। इसलिए आस्ट्रेलिया की सरकार ने स्वयं को इस से जोड़ने की इच्छा व्यक्त है।
जेटली के बताया कि उप्र सरकार की सड़क सुरक्षा नीति से जोड़ने के संबंध में उप्र सरकार, विश्वबैंक एवं आस्ट्रेलिया सरकार के प्रतिनिधियों में एक त्रिपक्षीय अनुबंधन (एमओयू) किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि विश्वबैंक द्वारा इस संबंध में 6 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ आकर इस विषय में विचार-विमर्श कर रहा है। यह अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का एक प्रमाण है।
