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AIMIM सांसद ने बकरी ईद पर कुर्बानी पर पाबंदी मामले में विरोध जताया, कही ये बात

औरंगाबाद लोकसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) सांसद इम्तियाज जलील ने बकरी ईद पर कुर्बानी को लेकर पाबंदी के मामले पर आपत्ति जताई।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Updated on: July 27, 2020 14:46 IST
AIMIM सांसद ने बकरी ईद पर कुर्बानी पर पाबंदी मामले में विरोध जताया, कही ये बात- India TV Hindi
Image Source : PTI AIMIM सांसद ने बकरी ईद पर कुर्बानी पर पाबंदी मामले में विरोध जताया, कही ये बात

औरंगाबाद: औरंगाबाद लोकसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM)  सांसद इम्तियाज जलील ने बकरी ईद पर कुर्बानी को लेकर पाबंदी के मामले पर आपत्ति जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच जुलाई को अयोध्या दौरे पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि पीएम मोदी का कोरोना के साथ कोई समझोता हुआ है क्या, जो पांच अगस्त के कार्यक्रम में कोई संक्रमित नहीं होगा।

AIMIM  सांसद इम्तियाज जलील ने कहा, "मुसलमानों के बकरी ईद की कुर्बानी पर पाबंदी लगाई जाती है। राज्य सरकार कहती है कि प्रतीकात्मक काल्पनिक कुर्बानी कीजिए। फिर मोदीजी आप भी दिल्ली में बैठकर प्रतीकात्मक काल्पनिक भूमि पूजन कीजिए। मोदीजी क्या कोरोना से आपका समझौता हुआ है कि 5 अगस्त को कोई संक्रमित नहीं होगा।" 

इम्तियाज जलील ने कहा, "यह क्यों है कि आपके लिए अलग कानून और हमारे लिए, बकरी ईद कुर्बानी के लिए अलग कानून। यह सही नहीं है।" बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, देशमुख और अन्य मंत्रियों ने इस महीने के आखिर में आ रही बकरीद को लेकर एक बैठक की थी एवं उसके बाद दिशानिर्देश जारी किये गये थे।

हाल ही में एक सरकारी बयान के अनुसार देशमुख ने कहा,‘‘कोविड-19 महामारी के चलते इस साल बकरीद सामान्य रूप से मनाया जाना चाहिए ।’’ राज्य सरकार ने एक बार फिर कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी है तथा लोगों को मस्जिदों में नहीं बल्कि घरों में ही नमाज अदा करनी चाहिए। बयान में यह भी कहा कि कुर्बानी के जानवर ऑनलाइन या फोन पर खरीदे जाएं क्योंकि इससे संबंधित बाजार बंद रहेंगे और यह कि ‘कुर्बानी’ प्रतीकात्मक हो।

सरकार ने कहा कि बकरीद के दौरान भी निषिद्ध क्षेत्रों में पाबंदियों में कोई ढील नहीं होगी तथा लोगों को त्योहार के दिन सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा नहीं होने का निर्देश दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा घोषित सारे दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

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