नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 21 अन्य के खिलाफ पंचकूला भूमि घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दायर किया है। इस मामला में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिचितों को 30.34 करोड़ रुपये के 14 औद्योगिक भूखंडों का कथित आवंटन से जुड़ा हुआ है। उस वक्त हुड्डा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 22 आरोपियों के खिलाफ पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटमेंट स्कैम में PMLA के तहत मुकदमा दायर किया है। यह मामला वर्ष 2013 में 30.34 करोड़ रुपये के 14 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन से जुड़ा है। इस जमीन का आवंटन हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड्डा जानकारों को किए जाने का आरोप है। ईडी ने राज्य सतर्कता ब्यूरो, हरियाणा के एफआईआर नंबर 09 दिनांक 19.12.2015 के आधार पर जांच शुरू की। यही एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर की गई थी और केस दर्ज किया गया था।
इस मामले आगे जांच करने पर पता चला कि आपराधिक साजिश के परिणामस्वरूप, तत्कालीन मुख्यमंत्री, HUDA के चेयरमैन, 4 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और अन्य पदाधिकारियों ने तत्कालीन सीएम की तरफ से पहले से चुने हुए परिचितों को अवैध रूप से लाभान्वित कराया। अधिक योग्य आवेदकों को आवंटन से इनकार करते हुए हुडा के परिचितों को 14 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए। आपको बता दें कि भूपिंदर सिंह हुड्डा 2005 से 2014 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे।
जिन चार रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के नाम इस केस में उभर कर सामने आए वो इस प्रकार हैं। 1. धर्मपाल सिंह नागल (तत्कालीन मुख्य प्रशासक HUDA ), 2.सुरजीत सिंह (प्रशासक HUDA), 3.सुभाष चंद्र कंसल (मुख्य नियंत्रक, वित्त HUDA), 4-नरेंद्र कुमार सोलंकी (क्षेत्रीय प्रशासक, फरीदाबाद जोन, HUDA) शामिल हैं।
