नई दिल्ली: नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुप्त फाईलों को सार्वजनिक करने के ऊपर केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है जिसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होंगे। इस कमेटी में पीएम कार्यालय के अलावा रॉ और आईबी के अध्यक्ष भी होंगे। मीडिया खबरों के हिसाब से गुरुवार को कमेटी की पहली बैठक होगी और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा।
नेताजी के करीबी रिश्तेदारों की वर्षों पहले कथित तौर पर जासूसी कराए जाने को लेकर छिड़े विवाद के बीच केंद्र सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। ये कमेटी इस बात का फैसला करेगी कि कब और किस रूप में नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक किया जाएगा।
कमेटी बनाने के फैसले से इस बात की अब संभावना बढ़ी है कि केंद्र सरकार नेताजी से जुड़े फाइलों को सार्वजनिक कर सकती है।
उधर, गृह मंत्रालय ने नेताजी से जुड़ी कोई भी फाइल अपने पास होने से साफ इनकार किया। मीडिया खबरों के अनुसार नेताजी से जुड़ी 83 फाइलें हैं जिनमें से 58 फाइलें पीएमओ और 25 फाइलें विदेश मंत्रालय के पास है।
मंगलवार को नेताजी के पौत्र सूर्य कुमार बोस ने जर्मनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की जहां प्रधानमंत्री ने नेताजी से जुड़ी सभी गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने की उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया था।
