नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यस्था (Economy) को झटका लगा है। भारतीय अर्थव्यस्था (Indian Economy) भी कोरोना वायरस संक्रमण की मार झेल रही है। ऐसे में अर्थव्यस्था को फिर से पटरी पर लाने और उद्योगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से श्रम कानूनों (Labour laws) में बदलाव किया गया था।
यह बदलाव क्या हैं और इनसे क्या अच्छा या बुरा असर पड़ा है, यह एक अलग बहस की विषय हो सकता है लेकिन हम अभी इस बहस में नहीं पड़ेंगे। अभी हम श्रम कानून में हुए बदलाव की पृष्ठभूमि में किए गए एक दावे की सच्चाई को जानेंगे कि आखिर वह दावा सही है या फिर गलत है।
दरअसल, एक न्यूज़ आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि श्रम क़ानून में बदलाव होने के कारण अगले वर्ष (साल 2021) से सरकारी कर्मचारियों Government Employee) का वेतन (Salary) कम हो जाएगा। इस दावे को लेकर प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक विंग ने जांच की।
PIB की फैक्ट चेक विंग ने न्यूज़ आर्टिकल में किए गए इस दावे को गलत बताया। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल (@PIBFactCheck) से किए गए ट्विट में विंग ने लिखा, "यह दावा फर्जी है। वेतन विधेयक, 2019 केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।"
इंफो ग्राफिक्स शेयर करते हुए PIB की फैक्ट चेक विंग ने साफ-साफ लिखा कि अगले साल से सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं घटेगा।
