कोरोना संकट के दौर में दो देशों के प्रतिनिधियों के बीच वर्चुअल समिट का चलन शुरु हो गया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आज पहले भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट के साथ हुई। भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। हिंद महासागर में चीन (China) के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक-दूसरे के सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने का एक अहम समझौता किया हैइसके साथ ही दोनों पक्षों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार जैसे कई मसलों पर बातचीत की। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने हल्के-फुल्के अंदाज में यह भी कहा कि जब वह भारत आएगे तो गुजराती खिचड़ी का आनंद जरूर लेंगे।
विदेश मंत्रालय ने इस पहले वर्चुअल समिट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस वार्ता की अवधि 40 मिनट तय की गई थी। लेकिन यह 70 मिनट तक चली। दोनों देशों के बीच बैठक काफी उपयोगी रही। दोनों नेताओं ने वर्चुअल को आज के दिनों में एक आम प्रथा मानते हुए आगे भी ऐसे ही मिलने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर स्कॉट मॉरिसन से बातचीत कर काफी उत्साहित हैं, लेकिन वे कोविड संकट खत्म होने के बाद आॅस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से जरूर मिलेंगे।
हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक-दूसरे के सैन्य अड्डों के इस्तेमाल का एक अहम समझौता भी किया। इस करार के बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज और फाइटर जेट एक-दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे।. साथ ही ये जहाज जरूरत पड़ने पर ईंधन ले सकेंगे।
विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच शिखर वार्ता के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सैन्य ठिकानों और साजो-सामान तक पहुंच के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
दोनों देशों के बीच हुए ये बड़े समझौते
- हिंद प्रशांत क्षेत्र में मैरीटाइम (समुद्री) सहयोग पर संयुक्त बयान।
- दोनों देशों के बीच स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप पर समझौता।
- साइबर एंड साइबर इनेबल्ड टेक्नोलॉजी सहयोग समझौता।
- म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता
- माइनिंग एवं क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग पर समझौता
- डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सहयोग को लेकर समझौता।
- पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस रिफॉर्म के क्षेत्र में समझौता।
- वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग
