जम्मू-कश्मीर: राज्यसभा में पास हुआ J&K पुनर्गठन बिल, पक्ष में 125 तो विपक्ष में पड़े 61 वोट

बिल पास होने पर पीएम मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह को बधाई दी।

बिल के पक्ष में 125 और विरोध में 61 वोट डले।

राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पास।

हम घाटी के युवाओं को गले लगाना चाहते हैं, उनकों अच्छी शिक्षा और अच्छा भविष्य, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार देना चाहते हैं। भारत के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ है, उसी तरह से कश्मीर में विकास हो इसके लिए आर्टिकल 370 को निकालना जरूरी है: अमित शाह

हम घाटी के युवाओं को गले लगाना चाहते हैं, उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा भविष्य, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं और रोजगार देना चाहते हैं। भारत के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ है उसी तरह से कश्मीर में विकास हो, इसके लिए आर्टिकल 370 को निकालना जरूरी है: अमित शाह

मैं मानता हूं कि जब तक आर्टिकल 370 और 35A है तब तक कश्मीर से आतंकवाद की समाप्ति नहीं हो सकती। कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए आर्टिकल 370 और 35A हटाना निहायत जरूरी है: अमित शाह

जवाहर लाल नेहरू जी ने भी कहा था कि 370 घिसते-घिसते एक दिन घिस जाएगी। मगर इसे इतने जतन से संभाल के रखा कि ये घिसी ही नहीं। ये अस्थाई व्यवस्था है, आखिर इसे कब तक रखा जाएगा: अमित शाह

जो लोग कश्मीर के युवाओं को उकसाते हैं उनके बेटे-बेटियां लंदन, अमेरिका में पढ़ाई करते हैं। उनको चिंता नहीं है क्योंकि उन्होंने तो सब अच्छे से कर लिया: अमित शाह

370 के कारण आज तक 41,894 लोग जम्मू कश्मीर में किस की पॉलिसी के कारण मारे गए? जवाहर लाल नेहरू जो पॉलिसी चालू करके गये वो ही पॉलिसी अभी तक चल रही है, फिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है?: अमित शाह

आतंकवाद जन्मा, बढ़ा, पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा, इसका कारण आर्टिकल 370 है: अमित शाह

कबतक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। मैं सभी सदस्यों को निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं जैसे ही परिस्थिति सामान्य हो जाएगी, उचित समय आ जाएगा, फिर से राज्य बनाने के लिए हमें कोई एतराज नहीं: अमित शाह

शिक्षा के अधिकार को, महिलाओं के सारे अधिकार के कानून और उनको और उनके बच्चों को अधिकार देना है तो भी आर्टिकल 370 हटनी चाहिए: अमित शाह

370 के कारण जम्मू कश्मीर में देश का कोई बड़ा डॉक्टर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां वो अपना घर नहीं खरीद सकता, वहां का मतदाता नहीं बन सकता और वहां खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करता। 370 आरोग्य में भी बाधक है: अमित शाह

आर्टिकल 370 के कारण जम्मू और कश्मीर में पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी बड़ी कंपनियां नहीं जा सकती। ये कंपनियां वहां गई तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़ी कंपनियां वहां गईं तो पर्यटन बढ़ेगा। लेकिन, 370 के कारण ये संभव नहीं है: अमित शाह

आर्टिकल 370 और 35A हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने  वाला है। आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है: अमित शाह

हम तो राष्ट्र हित का बिल लेकर आएं हैं, आपने इंदिरा जी को इलाहाबाद के जजमेंट से बचाने का संवैधानिक सुधार उसी दिन लाकर, उसी दिन पारित करके देश की डेमोक्रेसी को खत्म किया था। और, आज हमें उपदेश देते हैं: अमित शाह

भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपये जम्मू और कश्मीर के लिए भेजे, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, 370 का उपयोग करके वहां भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाले कानून लागू नहीं होने दिए गए: अमित शाह

जम्मू और कश्मीर के विकास में बाधक भी आर्टिकल 370 है। शिक्षा के लिए यहां के बच्चों को देशभर के शिक्षा संस्थानों पर जाना पड़ता है इसका भी कारण 370 है: अमित शाह

40 हजार पंच-सरपंच का अधिकार 70 साल तक जम्मू कश्मीर के लोगों से ले लिया। इसका जिम्मेदार है अनुच्छेद 370। राष्ट्रपति शासन के बाद वहां चुनाव हुए और आज 40 हजार पंच-सरपंच वहां के विकास में योगदान दे रहे हैं: अमित शाह

आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर में कभी भी लोकतंत्र प्रफुल्लित नहीं हुआ। आर्टिकल 370 और 35A के कारण भ्रष्टाचार फला-फूला, पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा। आर्टिकल 370 और 35A के कारण ही गरीबी घर कर गई: अमित शाह

आर्टिकल 370 अस्थाई था और इसे कभी न कभी हटना था लेकिन पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए इसे हटाने की हिम्मत नहीं की। कैबिनेट ने आज हिम्मत दिखाकर और जम्मू-कश्मीर के लोगों के हित के लिए यह फैसला लिया है: अमित शाह

मैं आज सदन (राज्यसभा) के सामने जम्मू-कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 हटने के बाद होने जा रहा है: अमित शाह

अनुच्छेद 370 पर अमित शाह बोले कि अगर 370 हटाने को चुनौती दी गई तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि कानूनी रूप से सब सही है।

गृह मंत्रालय ने देश के सभा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रमुक सचिव, डीजीपी और पुलिस कमिश्नरों को आदेश जारी करते हुए सुरक्षा स्थिति को लेकर हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। विशेष तौर पर देशभर में जम्मू कश्मीर के निवासियों और छात्रों की सुरक्षा का विशेष ध्यान देने का आदेश किया है।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला साहसिक है। सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला किया है। यह देश और जम्मू-कश्मीर के लिए जरूरी था: RSS प्रमुख मोहन भागवत

उमर अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा, 'भारत सरकार द्वारा लिए गए एकपक्षीय और चौंकाने वाले फैसले ने उस विश्वास के साथ धोखा किया है, जिसके साथ राज्य के लोग साल 1947 में भारत के साथ आए थे। इस फैसले के दूरगामी और बेहद गंभीर परिणाम होंगे। यह घोषणा उस वक्त की गई, जबकि पूरी कश्मीर घाटी एक आर्मी के कैंप के रूप में तब्दील हो चुकी है। केंद्र का फैसला एक पक्षीय, अवैध और असंवैधानिक है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे चुनौती देगी।'

हम जम्मू कश्मीर पर सरकार के निणर्य का समर्थन करते हैं। उम्मीद है इस फैसले से जम्मू कश्मीर में विकास और शांति आएगी: दिल्ली के मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल

इस बिल का मैं भारी विरोध करता हूं लेकिन इस समस्या के लिए असली जिम्मेदार कांग्रेस है। आज लोकतंत्र की हत्या की गई है: वाइको, MDMK

अनुच्छेद 370 हटाने के और जम्मू कश्मीर को लेकर अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को राज्यसभा में घोषित करने के बाद भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना हाई अलर्ट पर।

आम आदमी पार्टी ने किया जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के सरकार के फैसले का समर्थन।

देश में हर जगह अल्पसंख्यक हैं। जम्मू कश्मीर में भी हैं लेकिन इस बिल के जरिए अब अल्पसंख्यक समुदाय जम्मू कश्मीर में भी बेखौफ जा सकेंगे और वहां स्थापित हो सकेंगे इसलिए हम इस बिल को सपॉर्ट करते हैं: बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा

70 साल से इस देश को इस फैसले का इंतजार हुआ है। धमकी दी जा रही थी कि धारा 370 को हाथ लगाया तो दंगे हो जाएंगे, कीजिए दंगे? ये धमकी भरी भाषा अब बंद होगी। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के कड़े नेतृत्व में यह फैसला लिया गया: शिवसेना नेता संजय राउत

आज का दिन ऐतिहासिक है। जो लोग सदन में आज बंगाल से हैं उन्हें बेहद खुशी हो रही होगी क्योंकि इस फैसले की नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। मैं बस दो सवालों का जवाब चाहता है कि क्या आर्टिकल 370 को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत हैं? दूसरा कि मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय बताए कि जम्मू कश्मीर को केन्द्र शासित प्रदेश अस्थाई तौर पर बनाया जा रहा है और आने वाले सालों में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, इस मामले पर थोड़ा क्लेरिफिकेशन दें: स्वपन दासगुप्ता

हम इस बिल का बहिष्कार करते हैं। 70 वर्षों में क्या खोया, क्या पाया, न एससी, ओबीसी को आरक्षण मिला। हमारा मानना है कि इस मामलों को न्यायिक प्रक्रिया का रुख करना चाहिए। राष्ट्रवाद के नाम पर हम एक हैं लेकिन हम सशर्त इस बिल का बहिष्कार करते हैं: राम नाथ ठाकुर, जेडीयू बिहार

मुझे शर्म आती है कि विपक्ष इस मामले में ऐसे पेश आ रहा है। आज सच्चे मायने में जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना है। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा बनेगा। इस कदम के लिए गृह मंत्री बधाई के पात्र हैं: प्रसन्न आचार्य, बीजेडी, ओडिशा

हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। आर्टिकल 370 अस्थाई है और इसे हटाने का प्रावधान गलत नहीं है। हम केन्द्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं: ए नवनीतकृष्णन, AIADMK

बचपन से नारे लगाते रहे हैं कि कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कश्मीर का विकास हर नागरिक की जिम्मेदारी है: भूपेन्द्र यादव

बहुजन समाज पार्टी और बीजू जनता दल ने भी जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया।

उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम और देश के अन्य भागों से अर्धसैनिक बलों के जवानों को एयरलिफ्ट करके कश्मीर घाटी ले जाया जा रहा है।

यह पहली बार नहीं है, कांग्रेस ने 1952 और 1962 में इसी तरह से अनुच्छेद 370 को संशोधित किया गया। इसलिए विरोध करने के बजाए चर्चा कीजिए और आपकी जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करें। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं: गृह मंत्री अमित शाह

मैं लद्दाख के लोगों की ओर से इस फैसले का स्वागत करता हूं। लोग चाहते थे कि इसे केन्द्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। कश्मीर को लोगों की डोमिनेंस से लद्दाख की जनता मुक्ति चाहती थी: लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंह नामग्याल

राज्यसभा में पीडीपी सांसद मीर मोहम्मद फयाज ने भारतीय संविधान की एक प्रति फाड़ दी जिसके बाद सभापति ने उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कहा। इसके विरोध में पीडीपी सांसदों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया और कुर्ता फाड़ दिया।

मुझे बड़ा अच्छा लगता कि सारे सदस्य सरकार से जान लेते कि हम किस पद्धति से ऐसा करने जा रहे हैं। आर्टिकल 370 के आर्टिकल के अंदर ही इसका प्रावधान है। इसमें राष्ट्रपति के पास ऐसा प्रावधान है जिसके जरिए इसमें कुछ धाराओं को हटाया जा सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इस सदन में इससे पहले कांग्रेस खुद भी ऐसा कर चुकी है: रामगोपाल यादव के सवाल का जवाब देते हुए राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह

इस देश में कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि इस देश की एकता के लिए, जम्मू कश्मीर की एकता के लिए कभी कोई काम नहीं किया। ऐसे में अगर गृह मंत्री ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर आए हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए: बीजेपी सांसद भूपेन्द्र यादव

इस बिल के लिए 12:30 बजे तक चर्चा का समय रहेगा। वोटिंग अलग से होगी: राज्यसभा सभापति

इतने सालों से देश में जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, अब समय आ गया है कि इस अनुच्छेद को हटाया जाए और इसमें एक सेकेंड की भी देरी न की जाए: अमित शाह

संविधान में अनुच्छेद 370 अस्थाई था, इसका मतलब ही यह था कि इसे किसी न किसी दिन हटाया जाना था लेकिन अभी तक किसी में राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं थी, लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे लेकिन हमें वोट बैंक की परवाह नहीं है: गृह मंत्री अमित शाह

अगर गुलाम नबी आजाद को लगता है कि यह असंवैधानिक है तो लोकतांत्रित तंत्र के मुताबिक चर्चा करें। मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं: गृह मंत्री अमित शाह

जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा भी नहीं होगा। अब बाहरी राज्यों के लोग भी जम्मू एवं कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केन्द्र शासित प्रदेश बनेगा, वहीं लद्दाख को बगैर विधानसभा के केन्द्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा।

राज्यसभा सभापति वैंकेया नायडू के अनुसार पीडीपी के सांसदों को बाहर भेजा। उन्होंने सदन में संविधान को फाड़ने की कोशिश की थी।

हम पहले ही घर में नजरबंद हैं और किसी को अंदर आने की भी इजाजत नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक लोगों से बात कर पाऊंगी। क्या यह वही भारत है जिसमें हम शामिल हुए थे?: जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती

आज भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन है। जम्मू कश्मीर के नेतृत्व का 1947 में 2-राष्ट्र थ्योरी को खारिज कर भारत में शामिल होने का निर्णय उल्टा साबित हुआ। भारत सरकार का अनुच्छेद 370 को हटाने का और फैसला असंवैधानिक और अवैध है: पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती

आज भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन है। जम्मू कश्मीर के नेतृत्व का 1947 में 2-राष्ट्र थ्योरी को खारिज कर भारत में शामिल होने का निर्णय उल्टा साबित हुआ। भारत सरकार का अनुच्छेद 370 को हटाने का और फैसला असंवैधानिक और अवैध है: पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को देश को संबोधित करेंगे। कश्मीर को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी।

जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया। लद्दाख अब एक अलग केन्द्र शासित प्रदेश होगा। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच जम्मू कश्मीर को भी मिला केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा। विपक्ष का आरोप, सरकार ने बिल के बारे में नहीं दी जानकारी।

जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। लद्दाख भी अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा।

राज्यसभा में मोदी सरकार ने पेश किया बड़ा प्रस्ताव, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की पेशकश।

अमित शाह ने कहा, जिस दिन से राष्ट्रपति द्वारा इस गैजेट नोटिफिकेशन को स्वीकार किया जाएगा, उस दिन से संविधान के अनुच्छेद 370 (1) के अलावा और कोई भी खंड लागू नहीं होंगे।

अमित शाह ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 सदन में पेश किया जाएगा। 370(3) के तहत भारत के राष्ट्रपति खंड (1) के साथ राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि अुच्छेद के सारे खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 370(1) के।'

जम्मू-कश्मीर में गृह मंत्री द्वारा आर्टिकल 370 हटाने के प्रस्ताव के बाद राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बीच सदन का कार्रवाई स्थगित।

जम्मू एवं कश्मीर से धारा 370 हटाने की सिफारिश के साथ ही संसद में जबर्दस्त हंगामा हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान देकर धारा 370 को हटाने की सिफारिश की है।

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में कहा कि हम जो चारों संकल्प और बिल लेकर आए हैं, वह कश्मीर मुद्दे पर ही है। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं। अनुच्छेद 370 (1) के अलावा सभी खंड राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद लागू नहीं होंगे। शाह ने कहा कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे।

जम्मू एवं कश्मीर में धारा 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद राज्य सभा में जबर्दस्त हंगामा।

गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू एवं कश्मीर से धारा 370 हाटने की सिफारिश कर दी है।

राज्यसभा में घाटी के हालात पर हंगामे के बीच शाह ने कहा, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए।

जम्मू कश्मीर पर बिल पेश करने पर सदन में हंगामा, विपक्षियों की मांग है कि सदन में सबसे पहले जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाए।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, 'कश्मीर में स्थिति काफी खराब है। धारा 144 लागू कर दी गई है। कई प्रमुख नेता हाउस अरेस्ट हैं, उसपर सबसे पहले चर्चा करनी चाहिए।'

राज्य सभा में घाटी के हालात पर हंगामा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हर सवाल का जवाब दूंगा। हंगामा जारी।

भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मेज थपथपाकर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया है।

कैबिनेट मीटिंग में जम्मू एवं कश्मीर पर सरकार द्वारा लिए गए फैसले के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन करके NDA के सहयोगियों को जानकारी दी।

कैबिनेट मीटिंग में जम्मू एवं कश्मीर पर सरकार द्वारा लिए गए फैसले के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन करके NDA के सहयोगियों को जानकारी दी।

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल लोकसभा परिसर में कांग्रेस सांसदों की बैठक के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी संसद भवन नहीं पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से ही संसद में हैं मौजूद।

लगभग 10:10 पर केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई। माना जा रहा है कि इस बैठ में कोई बड़ा फैसला हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट की यह बैठक तकरीबन 40 मिनट तक चली थी। सदन में 11 बजे बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह।

आज हुई कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी प्रेस ब्रीफिंग के जरिए नहीं दी जाएगी। इस बारे में राज्यसभा में बयान देंगे अमित शाह।

संसद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कश्मीर के हालात पर देंगे जानकारी।

गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे राज्य सभा में और दोपहर 12 बजे लोकसभा में कश्मीर के हालात पर बयान देंगे।

प्रधानमंत्री आवास पर खत्म हुई कैबिनेट की बैठक। 

केंद्र सरकार ने कश्मीर के हालात को लेकर कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सरकार ने सुरक्षा के मुद्दे पर राज्यों के लिए अडवाइजरी जारी की है। यह अडवाइजरी सभी राज्यों पर लागू होगी।

कश्मीर मामले पर विरोध जताने के लिए संसद में काली पट्टी पहनकर पहुंचे पीडीपी सांसद नजीर अहमद और मोहम्मद फयाज। बता दें की पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती हाउस अरेस्ट में हैं।

राज्य सभा में 11 बजे जम्मू एवं कश्मीर पर चर्चा होगी। गृह मंत्री इस दौरान कश्मीर पर सरकारी नीति बनाएंगे।

जम्मू कश्मीर में आधी रात से धारा 144 लागू होने के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में कुछ ऐसा रहा नजारा। देखिए ताजा तस्वीरें।

भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि बीजेपी सत्ता के नशे में है।

जम्मू और कश्मीर में ताजा हालात पर गृह मंत्री अमित शाह संसद में जानकारी देंगे।

देखें: जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था।

प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनट की अहम बैठक शुरू। कश्मीर पर लिया जा सकता है बड़ा फैसला।

कुछ ही देर में पीएम आवास पर शुरू होगी कैबिनट की अहम बैठक। कैबिनट बैठक से पहले कैबिनट कमिटी ऑफ सिक्यॉरिटी (सीसीएस) की बैठक हुई। बैठक में पीएम समेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल मौजदू थे।

NSA अजीत डोवल ने CCS की बैठक में कश्मीर के हालात पर जानकारी दी।

कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, अंबिका सोनी और भुबनेश्वर कलिचा ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर राज्य सभा में स्थगन प्रस्ताव दिया।

कश्मीर घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। पुलिस अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेटों को ‘सैटेलाइट फोन’ दिए गए हैं।

घाटी के कई जिलों में सोमवार को प्रतिबंध लगाते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सुरक्षा कारणों से जम्मू-कश्मीर में स्कूल और कॉलेज में कक्षाओं को निलंबित कर दिया गया है और परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं।

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, के सुरेश और मनीष तिवारी ने लोकसभा में कश्मीर मुद्दे पर स्थग्न प्रस्ताव जारी किया।

कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले CCS की भी बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक सुबह 9:30 पर जबकि CCS की बैठक 9:20 पर होगी।

आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने से पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी मुलाकात की थी।

रेलवे ने कहा है कि जम्मू, कटरा और उधमपुर से आने के लिए जिन यात्रियों ने अपनी ट्रेन की टिकट कैंसिल करवाई है मंगलवार तक उन यात्रियों से कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर: महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला घर में नजरबंद, कांग्रेस और CPM नेताओं ने किया गिरफ्तारी का दावा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी का विरोध करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर मुख्यधारा के नेताओं को आधी रात को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि अभी संसद का सत्र चल रहा है और हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। 

जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल सामान्य तरीके से खुलेंगे। यहां सभी शैक्षणिक संस्थान सामान्य रूप से चलेंगे और पढ़ाई होगी। लद्दाख क्षेत्र में धारा 144 लागू नहीं की गई है।

गृह मंत्री अमित शाह कैबिनेट मीटिंग से एक घंटा पहले ही प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है।

महबूबा मुफ्ती ने आज आधी रात ट्वीट कर कहा, 'कैसी विडंबना है कि हमारे जैसे शांति के लिए लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। दुनिया देख रही है कि जम्मू-कश्मीर में कैसे लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। कश्मीर के लोगों ने एक लोकतांत्रिक भारत को चुना था, अब वही लोग अकल्पनीय अत्याचार सह रहे हैं। जाग जाओ भारत'

वहीं, सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया, 'मोबाइल कवरेज समेत इंटरनेट सेवाएं बंद होने की खबरें सुनाई पड़ रही हैं। कर्फ्यू पास भी जारी किए जा रहे हैं। भगवान ही जानता है कि कल क्या होगा। यह एक लंबी रात होने जा रही है।'

जम्मू और कश्मीर के पू्र्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार की रात लगभग 11 बजे ट्वीट किया था, 'अगर राज्य सरकार के अधिकारियों की मानें तो मोबाइल इंटरनेट काम नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो एक अनौपचारिक कर्फ्यू शुरू होने जा रहा है और मुख्यधारा के नेताओं को हिरासत में लिया जा सकता है। कुछ पता नहीं किस पर विश्वास करें और यह कहां से हो रहा है।'

जम्मू-कश्मीर में सुबह 6 बजे से सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में आज सुबह 9:30 बजे कैबिनेट मीटिंग है। इसमें घाटी पर कुछ बड़ा फैसला होने की उम्मीद है।

जम्मू में इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। डेप्युटी कमिश्नर सुषमा चौहान ने यह जानकारी दी है।

कांग्रेस नेता उस्मान माजिद और CPM नेता एम वाई तारिगामी ने दावा किया कि उन्हें रविवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया।

जम्मू और कश्मीर में घटनाक्रम बेहद तेजी से बदल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को आधी रात नजरबंद कर लिया गया है। 

आज सुबह 9:30 बजे कैबिनेट मीटिंग है। इसमें घाटी पर कुछ बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि इस बैठक के फैसले और कश्मीर के हालात पर सरकार संसद में बयान भी दे सकती है।