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मोदी सरकार की 2 योजनाओं को लागू करने के लिए ममता हुईं राजी, लिखा पत्र

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Sep 22, 2020 04:50 pm IST,  Updated : Sep 22, 2020 04:50 pm IST

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना और आयुष्मान भारत योजना का लाभ पश्चिम बंगाल को भी मिलेगा, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन योजनाओं को लागू करने के लिए तैयार हो गई हैं और उन्होने केंद्रीय कृषि मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री को इस बारे में पत्र लिखा है।

Mamata Banerjee ready to implement Kisan Samman Nidhi and Ayushman Bharat Yojna in West Bengal write- India TV Hindi
Mamata Banerjee ready to implement Kisan Samman Nidhi and Ayushman Bharat Yojna in West Bengal writes to Agriculture and Health Minister Image Source : FILE

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना और आयुष्मान भारत योजना का लाभ पश्चिम बंगाल को भी मिलेगा, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन योजनाओं को लागू करने के लिए तैयार हो गई हैं और उन्होने केंद्रीय कृषि मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री को इस बारे में पत्र लिखा है। हालांकि ममता बनर्जी ने पत्र में यह भी लिखा है कि वे योजनाओं को तो लागू करने के लिए राजी हैं लेकिन इन योजनाओं की फंडिंग के लिए केंद्र से जो पैसा आएगा वह राज्य सरकार के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। 

किसान सम्मान निधी योजना पर ममता बनर्जी ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखा है कि राज्य में बहुत समय पहले से ही कृषक बंधु योजना लागू है और साथ में फसल बीमा योजना भी है जिनके जरिए किसानों को लाभ पहुंच रहा है। लेकिन राज्य की योजनाओं के बावजूद सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना को लागू करने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी ने लिखा है कि इसके लिए केंद्र सीधे सरकार को फंड भेज सकता है जिसे राज्य की मशीनरी के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचाया जायेगा। 

आयुष्मान भारत योजना के बारे में ममता बनर्जी ने लिखा है कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में पहले से ही फ्री उपचार और दवाए मुहैया कराई जा रही हैं और साथ में राज्य में लागू स्वास्थ्य साथी योजना के तहत 7.5 करोड़ आबादी को कवर किया गया है। ममता बनर्जी ने आगे लिखा है कि केंद्र द्वारा आयुष्मान भारत योजना लागू की जा सकती है और ऐसा करने पर इस योजना के जरिए लाभार्थियों पर होने वाले खर्च को राज्य सरकार के माध्यम से किया जाए।

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