नई दिल्ली: कांग्रेस ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्टसिटी परियोजना को अपर्याप्त राशि जारी किए जाने के कारण ‘फ्लॉप’ बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी को भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए महज आठ प्रतिशत राशि जारी की है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने RTI के तहत मिली जानकारी के आधार पर कहा कि देश में 100 स्मार्ट शहर बनाने की इस योजना पर मोदी सरकार ने पांच साल में मात्र सात प्रतिशत राशि जारी की है। इस हिसाब से इस परियोजना को पूरा होने में 52 साल लगेंगे।
सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ भी इस योजना में न्याय नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘काशी को क्योटो बनाने का दावा करने वाले मोदी जी ने वाराणसी स्मार्ट सिटी मिशन के लिए महज 8.63 प्रतिशत राशि जारी कर काशी का हक छीना है।’’
सुरजेवाला ने RTI में आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्रालय से मिली जानकारी के आधार पर कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर सरकार की वित्तीय उपेक्षा के कारण इस योजना ने पांच साल में दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि जारी करनी थी, लेकिन सिर्फ सात प्रतिशत राशि (14882 करोड़ रुपये) ही जारी की गई।
सुरजेवाला ने कहा कि सरकार को खुद स्मार्ट सिटी परियोजना की मौजूदा स्थिति की जानकारी नहीं है। मंत्रालय ने अपने जवाब में खुद यह स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि काशी के अलावा दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद सहित तमाम प्रमुख शहरों के साथ सरकार ने इस योजना में अन्याय किया। दिल्ली को लगभग दो हजार करोड़ रुपये की जगह मात्र 196 करोड़ रुपये मिले।
