नई दिल्ली। केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवास परियोजनाओं के बारे में दिल्ली की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार की ओर से इस योजना के तहत आवास निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव अब तक मंत्रालय को नहीं मिला है।
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मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को दिल्ली में आवास की मांग के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने अब तक इस योजना के तहत आवास बनाने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को केन्द्रीय अंशदान हेतु अनुमोदन के लिए नहीं भेजा है।
मंत्रालय ने कहा कि इसलिए दिल्ली में आवास सुविधा से वंचित लोग आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पास आवास संबंधी आवेदन भेज रहे हैं, जबकि मंत्रालय में सीधे तौर पर आवेदन जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आवेदक सिर्फ मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
मंत्रालय ने आवेदकों से इस संबंध में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के समक्ष आवेदन करने की अपील करते हुए कहा है कि आवदेक किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा मदद के लिए दिल्ली विकास प्रधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
