नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को एक याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गयी कि फर्जी खबरों की समस्या पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया जाए। याचिका में कहा गया कि इस तरह की खबरों के प्रसार को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों और विभागों की जवाबदेही और जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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अधिवक्ता अनुजा कपूर की याचिका में गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को अनेक सोशल मीडिया हैंडल पर फर्जी खबरों से निपटने के लिए समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गयी है। याचिका में भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के संबंध में सोशल मीडिया पर चल रहीं अपुष्ट खबरों का जिक्र किया गया।
अर्जी के अनुसार, ‘‘सोशल मीडिया पर चल रहीं अनेक फर्जी खबरों को नहीं रोकने से मानवता के खिलाफ अपराधों को बल मिलता है जिनमें भीड़हत्या, हत्या के लिए उकसाना, देशद्रोह, सांप्रदायिक दंगे, चुनावों पर असर डालना आदि शामिल हैं।’’ याचिका में मांग की गयी कि आवश्यक दिशानिर्देश, उचित कानून और नियम बनाये जाएं और इसका उल्लंघन करने के लिए उचित सजा तय की जाए।
