आतंकवाद से निपटने में भारत पूरी तरह से सक्षम: राजनाथ

लखनऊ: केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के क्षेत्रीय कार्यालय की नींव रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद, माओवाद, उग्रवाद व नक्सलवाद से निपटने में इस समय पूरी तरह सक्षम है। सिंह ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में आज देश की बाहरी व आतंरिक सुरक्षा मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि आज आतंकवाद, उग्रवाद तथा माओवाद बड़ी चुनौती है, लेकिन हम इतने सक्षम हैं कि इनमे से किसी भी वाद को हम भारत में पनपने नहीं देंगे।

गृहमंत्री ने कहा कि भारत में आईएस का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है। यदि कहीं भी इसको सक्रिय करने का प्रयास होगा तो हम उसका दमन कर देंगे। उन्होंने कहा कि आज जहां पूरी दुनिया आईएस की चपेट में है, वहीं भारत में यहां के मुसलमान भी इसके खिलाफ हैं। ऐसे में आईएस हमारे यहां अपनी पैठ बनाने में पूरी तरह अक्षम है।

एनआईए को दुनिया की सबसे भरोसेमंद जांच एजेंसी बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि एनआईए की साख आज भारत के अलावा पूरी दुनिया में बहुत अच्छी है। यह एजेंसी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जांच करती है। उन्होंने बताया कि बीते सात वर्षो में एनआईए ने कुल 112 मामलों की जांच की। इसकी निष्पक्षतापूर्वक पर कोई सवाल पैदा नहीं होता।

राजनाथ ने कहा, "लखनऊ में एनआईए का कार्यालय बनना मेरे लिए गौरव की बात है, क्योंकि देश का गृहमंत्री होने के साथ-साथ मैं यहां का सांसद भी हूं।" उन्होंने कहा, "देश की सीमाओं की सुरक्षा हमारे लिए अहम है। हमने नक्सलवाद पर नियंत्रण कर लिया है और अब आतंकवाद को नियंत्रित करना है।"

लखनऊ में एनआईए का कार्यालय गोमतीनगर विस्तार में बन रहा है। गौरतलब है कि यहां एनआईए का क्षेत्रीय कार्यालय है जो उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के मामलों की जांच करता है। अभी तक यह कार्यालय किराये के मकान में चल रहा था। अब यहां एनआईए का अपना कार्यालय व आवासीय परिसर बनाया जा रहा है। इसके लिए 33़66 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

एनआईए के नए क्षेत्रीय कार्यालय के बनने से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में देश विरोधी गतिविधियों पर गृह मंत्रालय की सीधे नजर रहेगी। साथ ही आतंकी संगठनों द्वारा युवकों को बहकाने की कोशिशों को भी यहां से नाकाम किया जा सकेगा। अगले डेढ़ साल के अंदर इस कार्यालय के संचालित होने की उम्मीद है।