Agnipath Scheme: ‘अग्निपथ योजना’ को लेकर हो रहे भारी विरोध के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को घोषणा की कि हरियाणा सरकार सशस्त्र बलों में चार साल के कार्यकाल के बाद ‘अग्निवीरों’ को रोजगार की ‘गारंटी’ देगी। खट्टर ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘मैं घोषणा करता हूं कि जो कोई (अग्निवीर) हरियाणा सरकार की सेवाओं में शामिल होना चाहता है, उसे नौकरी की गारंटी दी जाएगी। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। हम इसकी गारंटी लेंगे।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों को राज्य की ‘ग्रुप सी’ सेवाओं और पुलिस बल में शामिल किया जाएगा।
बता दें, अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून को की गई थी। इस योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं को केवल चार साल के लिए भर्ती करने का नियम है, जिसमें से 25 प्रतिशत को नियमित सेवा में बरकरार रखा जाएगा। सरकार ने बाद में 2022 में भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी। लेकिन योजना की घोषणा होते ही युवा इसका विरोध करने लगे। देशभर में भयंकर बवाल मचा हुआ है। पत्थरबाजी, हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। विरोध-प्रदर्शन के बीच रविवार को जल, थल और वायु सेना के अधिकारियों ने प्रेस कांफ्रेंस कर हिंसा और आगजनी करने वालों को सीधी चेतावनी भी दी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी।
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि सेना की नींव अनुशासन है जिसमें तोड़फोड़ की कोई जगह नहीं है। जो बच्चे कर रहे थे उनको जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि हर एक शख्स जो हमसे अग्निवीर में जुड़ेगा, उसको अंडरटेकिंग/शपथ देनी होगी कि उसने कहीं प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिया या तोड़फोड़ या आगजनी नहीं की है। सभी का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा और अगर किसी के नाम एफआईआर दर्ज मिलती है, तो वे सेना में शामिल नहीं हो सकते।
अग्निपथ योजना के विरोध के बीच भारतीय सेना ने जरूरी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। भर्ती के लिए जारी इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, जुलाई में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 'अग्निपथ' योजना के तहत थलसेना में भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत सोमवार से हो गई है ।
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