मथुरा के बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की प्रबंधन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार के नए अध्यादेश – 'श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश, 2025' – को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह अध्यादेश मंदिर की पूरी व्यवस्था और प्रशासन को राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के हाथों में सौंपता है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि मंदिर के पास ₹400 करोड़ की कोष राशि है, लेकिन उसे मामले में पक्षकार तक नहीं बनाया गया। कोर्ट ने ₹300 करोड़ जमा कराने का आदेश दिया था, जिसकी अर्जी कल लगी है।
इस अध्यादेश के जरिए बिना किसी गड़बड़ी के आरोप के मंदिर को अपने अधीन ले लिया गया है। ये एक निजी मंदिर है, सरकारी सार्वजनिक मंदिरों जैसा नहीं।
जस्टिस सूर्यकांत ने क्या टिप्पणी की?
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये मामला दान और तीर्थ क्षेत्र के विकास से जुड़ा है, एक बार वहां जाइए, समझ में आ जाएगा। अभी जो प्रशासक है, वह केवल अस्थायी (ad hoc) है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से क्या पूछा?
देशभर में कितने मंदिरों को अब तक विधायी तरीके से सरकार ने अपने अधीन लिया है – इसकी जानकारी लाइए।
इस मामले पर अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी
