Highlights
- भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में डीबीयू साबित होगा मील का पत्थर
- देश में एक साथ पीएम मोदी ने की 75 डीबीयू की शुरुआत
- अब शहरों से ग्रामीणों के घर तक पहुंचेंगी बैंकिंग योजनाएं
DBU In India: पीएम मोदी ने आज से 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) सेवाओं का आगाज किया है। यही डीबीयू भारत को विकसित राष्ट्र के पथ पर ले जाने की गाथा लिखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जम्मू-कश्मीर की दो डीबीयू समेत देश में कुल 75 डीबीयू इकाइयों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। आने वाले समय में इसका शहर से लेकर ग्रामीण जीवन पर व्यापक असर होगा। इससे भारत की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी।
देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी की ओर से दी गई यह सौगात इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। क्योंकि एक दिन यही डीबीयू भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेगी। इस डीबीयू के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं अब ग्रामीण लोगों की दहलीज तक पहुंचेंगी। इसके लिए उन्हें भागदौड़ करने और कहीं जाकर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी।
देश में आर्थिक क्रांति का इतिहास लिखेगी डीबीयू
पीएम मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने का जो सपना देखा है, उसकी नींव स्वयं उन्होंने डीबीयू के माध्यम से रख दी है। डीबीयू के जरिये अब रुपये का प्रवाह ऊपर से नीचे तक होगा। यानि डिजिटल मनी होने से अब रुपया तेज गति से विकास के पथ पर दौड़ेगा। अब स्थिर रुपया विकास की गति में बाधक नहीं बनेगा, क्योंकि यह हमेशा चलायमान होगा, जिसका इस्तेमाल तमाम लोग कर सकेंगे। इससे देश में नई आर्थिक क्रांति आने की उम्मीद जताई जा रही है।
नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी डीबीयू
पीएम मोदी ने डीबीयू के रूप में देश को तरक्की का नया और बड़ा हथियार दे दिया है। इससे देश के आर्थिक विकास का पहिया अब तेजी से विकसित भारत के सपने को लेकर पटरी पर दौड़ेगा। ये इकाइयां वित्तीय समावेश का पूरे देश में विस्तार करेंगी। इससे शहरों के अलावा ग्रामीण नागरिकों के बैंकिंग अनुभव भी पूरी तरह बदल जाएंगे और गांव भी तरक्की के पथ पर तेजी से दौड़ सकेंगे। साथ ही संभावनाओं के नए द्वार भी खुलेंगे। पीएम मोदी के अनुसार सरकार ने वंचितों की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत बैंकिंग सेवाओं को गरीबों के घरों तक पहुंचाने की ये पहल की है।
पीएम मोदी ने पूरा किया वादा
प्रधानमंत्री ने कहा है कि ‘फिनटेक’ देश में वित्तीय समावेशन में आमूलचूल बदलाव लाएगा। वहीं इससे पहले यूपीआइ ने भारत के लिए नई संभावनाओं के नए दरवाजे खोले हैं। अब ‘वोकल फॉर लोकल’ से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। मोदी ने कहा कि भारत ने ‘फोन बैंकिंग’ की जगह ‘डिजिटल बैंकिंग’ का उपयोग करते हुए सतत वृद्धि हासिल की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में देशभर के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की घोषणा की थी। अब इस आगाज में सार्वजनिक क्षेत्र के 11 और निजी क्षेत्र के 12 व एक लघु वित्त बैंक समेत कुल 24 बैंक जुड़ गए हैं।
डीबीयू में मिलेंगी ये महत्वपूर्ण सुविधाएं
इन डिजिटल बैंकिंग इकाइयों में ग्राहकों को अपना बचत खाता खोलने, खाते में शेष राशि पता करने, पासबुक प्रिंट कराने, पैसे भेजने, सावधि जमा निवेश के अलावा क्रेडिट-डेबिट कार्ड और कर्ज के लिए आवेदन जैसे काम करने की पूरी सुविधा होगी। इससे लोगों की भागदौड़ कम होने के साथ उन्हें तमाम कागजात जुटाने और उसका वेरीफिकेशन कराने की लंबी प्रक्रिया से भी गुजरना नहीं पड़ेगा। क्योंकि डीबीयू यह सब काम मिनटों में कर देगा। इससे उनका धन और समय दोनों बचेगा। सुविधाओं में उत्कृष्टता, गुणवत्ता और पारदर्शिता भी आएगी। यह सुविधाएं बहुत सुगम और सस्ती भी होंगी।
