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सरकारी जमीन पर गांजे की खेती हुई तो खैर नहीं, एक्शन में ओडिशा सरकार, 6 जिलों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश

 Written By: Subhash Kumar
 Published : Aug 14, 2026 08:24 pm IST,  Updated : Aug 14, 2026 09:01 pm IST

ओडिशा में सरकारी जमीन पर गांजे की अवैध खेती के खिलाफ सख्ती की तैयारी कर ली गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर गांजे की खेती मिली तो कार्रवाई होगी। राज्य के 6 जिलों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

odisha action against cannabis cultivation- India TV Hindi
सांकेतिक फोटो। Image Source : PEXELS

ओडिशा सरकार ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से गांजे की खेती को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने साफ चेतावनी जारी कर दी है कि अगर राज्य में सरकारी जमीन पर गांजे की खेती होती हुई पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस निर्देश के साथ ही राज्य के छह जिलों में सरकारी जमीन की निगरानी और कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी जमीन की निगरानी करने का निर्देश

राजस्व सचिव ने मलकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, कंधमाल, बौध और गजपति के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इस संबंध में जरूरी कदम उठाने को कहा है। अधिकारियों को सरकारी जमीन पर होने वाली गतिविधियों पर विशेष नजर रखने और गांजा की अवैध खेती का पता चलते ही इसकी जानकारी संबंधित एजेंसियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और राजस्व निरीक्षकों को सरकारी जमीन की निगरानी करने को कहा है। उन्हें यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है कि कहीं सरकारी जमीन पर अवैध रूप से गांजा तो नहीं उगाया जा रहा।

निर्देश में कहा गया है कि अगर किसी सरकारी जमीन पर गांजा की खेती मिलती है, तो अधिकारियों को बिना देरी किए स्थानीय पुलिस थाने को इसकी सूचना देनी होगी। इसके साथ ही मामले की जानकारी एसटीएफ या एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को भी देने के निर्देश हैं। सरकार का उद्देश्य है कि अवैध खेती की जानकारी मिलने और कार्रवाई के बीच ज्यादा देरी न हो। इसके लिए राजस्व विभाग और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में ओडिशा के सोनपुर जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 12.5 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया था।

अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

सरकार ने सिर्फ अवैध खेती करने वालों पर ही नहीं, बल्कि ऐसे मामलों में लापरवाही या मदद करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। राजस्व सचिव ने कहा है कि अगर कोई अधिकारी जानबूझकर गांजा की अवैध खेती करने वालों या गांजा माफिया की मदद करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा किसी अधिकारी को अवैध खेती की जानकारी होने के बावजूद वह कार्रवाई नहीं करता है, तो उसके खिलाफ भी कदम उठाया जा सकता है। सरकार के इस निर्देश के बाद छह जिलों में सरकारी जमीन की निगरानी बढ़ाने और अवैध गांजा खेती की जानकारी तुरंत संबंधित कानून-प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। (रिपोर्ट: शुभम कुमार)

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