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पीएम मोदी 12 जनवरी को करेंगे 'मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक' का उद्घाटन, जानें भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल की खूबियां

मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के तहत मुंबई के सेवरी और रायगढ़ जिले के न्हावा शेवा क्षेत्र के बीच यात्रा के समय को बेहद कम किया जाएगा।

Written By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Jan 01, 2024 6:38 IST, Updated : Jan 01, 2024 7:11 IST
मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक।- India TV Hindi
Image Source : PTI मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक।

देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। सीएम ने बताया है कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के तहत मुंबई के सेवरी और रायगढ़ जिले के न्हावा शेवा क्षेत्र के बीच यात्रा के समय को बेहद कम किया जाएगा। इस पुल को देश का सबसे लंबा समुद्री पुल कहा जा रहा है। यह पुल इससे जुड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास और विकास लाएगा। आइए जानते हैं इसकी कुछ खूबियां।

भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल

मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 6 लेन वाला कुल 21.8 किलोमीटर लंबा पुल है। इसमें से पुल का 16.5 किमी हिस्सा समुद्र के ऊपर है, और शेष 5.5 किमी हिस्सा जमीन पर है। इसे भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी कहा जा रहा है। पुल का नवी मुंबई छोर पर राष्ट्रीय राजमार्ग 4बी पर सेवरी, शिवाजी नगर, जस्सी और चिरले में इंटरचेंज होगा। यह मुख्य मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा, जो राज्य के दो सबसे बड़े शहरों को जोड़ता है।

कोविड के कारण बनने में देरी

मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पुल का निर्माण साल 2018 में शुरू हुआ था। इस पुल के बनने का समय 4.5 साल तक का था। हालांकि, कोरोना महामारी के कारण इस परियोजना को पूरा होने में 8 महीने के देरी हुई। इस पुल का उद्घाटन पहले 25 दिसंबर को प्रस्तावित था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक, इस पुल ने सभी क्षमता परीक्षणों को पास कर लिया है और वाहनों के आवागमन के लिए खोले जाने के लिए तैयार है।

कितना टोल लगेगा?

MMRDA के अनुसार, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की ओर से आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया गया है। इस पुल पर टोल का निर्णय राज्य की सरकार की ओर से लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, MMRDA की ओर से ₹500 का टोल प्रस्तावित है लेकिन चुनावी सीजन को देखते हुए इसमें कमी की जा सकती है। 

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