Wednesday, February 28, 2024
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संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू, सरकार लेकर आएगी 19 बिल, ये 3 विधेयक पारित करना चुनौती

संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 22 दिसंबर तक चलने वाला है। सत्र के पहले दिन हंगामा होने के आसार हैं क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ी रिपोर्ट यहां रखी जा सकती है।

Rituraj Tripathi Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Updated on: December 04, 2023 7:30 IST
Winter session of Parliament- India TV Hindi
Image Source : ANI/SANSAD TV संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू

नई दिल्ली: विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 22 दिसंबर तक चलने वाला संसद का शीतकालीन सत्र इस बार गरम रह सकता है। आज सत्र के पहले ही दिन तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ी रिपोर्ट रखी जा सकती है। लोकसभा के एथिक्स पैनल ने जांच के बाद TMC सांसद को निष्कासित किए जाने की सिफारिश की है।

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें 

मोइत्रा पर 'पैसे लेकर सवाल पूछने' के आरोप लगे हैं। अगर लोकसभा इस रिपोर्ट को अनुमोदित कर देती है तो मोइत्रा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा करवाने की मांग कर रही है। कुल मिलाकर ये मुद्दा पहले ही दिन पूरा माहौल गर्म कर सकता है।

एथिक्स कमिटी के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर सोमवार को रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। जिसके बाद इसे अनुमोदन के लिए सदन के सामने रखा जाएगा। इस दौरान हंगामा होने के पूरे आसार हैं। एथिक्स कमेटी में 10 सदस्य हैं जिनमें से 6 सदस्यों ने रिपोर्ट पास की थी। पास करने वालों में कांग्रेस की सांसद परनीत कौर भी शामिल थीं। कांग्रेस परनीत कौर को सस्पेंड कर चुकी है।

शीतकालीन सत्र में कौन-कौन से बिल लेकर आने वाली है सरकार 

सरकार 7 बिल लाने की तैयारी कर चुकी है, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक, 2023 पर सबकी नजर रहेगी। इस बिल में एक पैनल के जरिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया जाएगा।

ये 3 विधेयक चुनौती

मोदी सरकार के लिए अहम चुनौती तीन विधेयकों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक) को पारित करना होगा। इनकी जांच गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने की थी। क्या सरकार पैनल की सिफारिशों को मानेगी या उनमें से कुछ को शामिल करेगी, ये बिल पेश करते वक्त पता चलेगा।

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