चेन्नई: केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने आज उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून को ‘‘हल्का नहीं करेगा’’।
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पासवान ने कहा कि केन्द्र यह सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश लाएगा कि कानून में कोई बदलाव नहीं हो।
पासवान ने कहा, ‘‘सरकार (अजा, अजजा के कल्याण के लिए) प्रतिबद्ध है और हमें आशा है कि उच्चतम न्यायालय अजा/अ जजा कानून को हल्का नहीं करेगा और कानून में जो है, वह बना रहेगा।’’
