नई दिल्ली: विपक्षी दल के रूप में भाजपा पर जीएसटी का मार्ग बाधित करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज कहा कि इस महत्वपूर्ण कर सुधार में सात-आठ वर्ष की देरी के कारण 12 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और इस नुकसाई की भरपाई कौन करेगा?
लोकसभा में जीएसटी संबंधी विधेयकों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सदस्य एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि राजग सरकार इसे क्रांतिकारी कर सुधार पहल बता रही है लेकिन इन विधेयकों के प्रावधानों से स्पष्ट है कि यह कोई गेम चेंजर नहीं बल्कि आगे की ओर एक छोटा सा कदम भर है। प्रस्तावित जीएसटी प्रणाली के प्रावधानों की आलोचना करते हुए मोइली ने कहा कि यह प्रौद्योगिकी दु:स्वप्न होगा और इसके प्रावधान बेहद आघातकारी हैं।
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उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत संप्रग सरकार जीएसटी विधेयक को लाई थी। लेकिन उस समय उन लोगों ने इसका विरोध किया था जो आज सत्ता में है। इसके सात-आठ वर्ष गुजर गए। देश को प्रतिवर्ष 1.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस अवधि में करीब 12 लाख करोड़ रूपये का नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा।
कांग्रेस नेता ने कहा कि जीएसटी के प्रस्तावित प्रावधान इसकी मूल भावना के विपरीत हैं और कई तरह के कर, उपकर और सरचार्ज बने रहने के कारण एक राष्ट्र, एक कर की अवधारणा मिथक ही हैं। उन्होंने कहा कि वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही के बारे में जो प्रावधान किये गए हैं, वह लालफीताशाही को बढ़ावा देने वाले हैं। जीएसटी में उच्च कर प्रावधान उद्योगों पर आघात करने वाले हैं।
मोइली ने कहा कि इसे राज्यसभा में विचार के लिए नहीं लाया जाना एक आघात है। यह बहुमत का दुरूपयोग है।
