नई दिल्ली: दिल्ली में IAS अधिकारियों की कथित हड़ताल खत्म कराने की मांग को लेकर राज निवास में धरने पर बैठे अरविंद केजरीवाल रविवार को हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके बाद वह नीति आयोग की बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की उपस्थिति संबंधी खबरों पर बुरी तरह भड़क गए। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने शहर के संवैधानिक प्रमुख को बैठक में शामिल होने के लिए अधिकृत नहीं किया है। हालांकि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अमिताभ कांत ने बैजल की उपस्थिति का दावा करने वाली खबरों को झूठी बताया है।
केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री का स्थान लेने का अधिकार है? मैंने उन्हें अपने स्थान पर जाने के लिए अधिकृत नहीं किया है।’ ट्विटर पर किसी ने दावा किया था कि उपराज्यपाल बैजल नीति आयोग की बैठक में दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बैठक स्थल पर पहुंच गए हैं। केजरीवाल ने इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया था। खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए नीति आयोग के CEO कांत ने कहा, ‘यह बिलकुल गलत है। दिल्ली के उपराज्यपाल नीति आयोग के संचालन परिषद की चौथी बैठक में उपस्थित नहीं हैं।’
केजरीवाल, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्रियों सत्येंद्र जैन तथा गोपाल राय के साथ सोमवार से ही उपराज्यपाल कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि सरकार IAS अधिकारियों की कथित ‘हड़ताल’ खत्म कराए और घर-घर राशन पहुंचाने की उनकी सरकार की योजना को मंजूरी दे। नीति आयोग के संचालन परिषद की चौथी बैठक रविवार को हो रही है जिसमें मुख्य एजेंडा किसानों की आय दुगुनी करने के लिए उठाए गए कदमों और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में हुई प्रगति पर चर्चा है। राष्ट्रपति भवन में चल रही बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं।
आज की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों मे जेपी नड्डा और नितिन गडकरी इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
