Highlights
- भूपेश बघेल के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर
- विपक्ष के आरोपों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झूठा बताया
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस-नीत भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लगभग 13 घंटे की चर्चा के बाद ध्वनिमत से नामंजूर हो गया। विधानसभा में बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने कांग्रेस सरकार पर उसकी अंदरूनी लड़ाई, कथित भ्रष्टाचार और चुनावी वादों को पूरा न करने को लेकर निशाना साधा। वहीं, सत्ताधारी दल ने आरोपों को नकारते हुए दावा किया कि विपक्ष किसी ठोस मुद्दे के साथ अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने में विफल रहा है। भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव पर 13 घंटे की बहस के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ 84 बिंदुओं का आरोप पत्र पेश किया।
अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से नामंजूर
देर रात करीब एक बजकर 17 मिनट पर अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव में लगाए गए विपक्ष के आरोपों को झूठा बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार लोगों को केंद्र में रखकर योजना बना रही है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, सुपोषण को ध्यान में रखकर काम कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर बदले की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। बघेल ने कहा, 'मैं केंद्रीय (जांच) एजेंसियों का सम्मान करता हूं लेकिन क्या होगा यदि वे पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करें? नेशनल हेराल्ड मामले में आपकी (भाजपा) मंशा सिर्फ (कांग्रेस नेताओं को) परेशान करने की है।'
मैंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को लिखा पत्र: बघेल
उन्होंने कहा, 'मामला दर्ज होने के बावजूद ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने नागरिक आपूर्ति घोटाले (छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार के दौरान उजागर) में कार्रवाई क्यों नहीं की? पिछली सरकार के दौरान चिटफंड कंपनियों द्वारा छत्तीसगढ़ के लोगों से पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की लूट की गई थी। ईडी इसे धनशोधन का मामला मानकर इसकी जांच क्यों नहीं करता है? मैंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर चिटफंड मामले में कार्रवाई की मांग की है।'
बीजेपी सरकार बदले की राजनीति करती है: बघेल
मुख्यमंत्री ने कहा, 'छत्तीसगढ़ सरकार बदले की राजनीति नहीं करती है। यह दिल्ली (केंद्र में भाजपा सरकार) सरकार है जो बदले की राजनीति कर रही है और (नेताओं की) खरीद-फरोख्त में लिप्त है।' धर्मांतरण के मामलों में बढ़ोतरी होने और कांग्रेस सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करने के भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए बघेल ने कहा कि राज्य में 95 फीसदी गिरजाघर पिछली भाजपा सरकार के दौरान बनाए गए। उन्होंने कहा, 'भाजपा को जांच करनी चाहिए कि उसके 15 साल के शासन (2003-2018) के दौरान कितने गिरजाघर बनाए गए। मैं दावा कर सकता हूं कि 95 फीसदी गिरजाघर उन्हीं के शासनकाल में बनाए गए थे।
